अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट
सीएम के बेहतरीन कदम से सीआईआई खुश, छोटे-मध्यम उद्योगों को मिलेगी राहत बीबीएन— सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन आईएमजेएस सिद्धू ने प्रदेश की मौजूदा सरकार के पहले बजट को समग्र और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला करार दिया है। उन्होंने बजट को भविष्य के लिए राह तैयार करने वाला बताते हुए मुख्यमंत्री
लिखित परीक्षा में सात पास
हमीरपुर – हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने डाटा एंट्री आपरेटर (पोस्ट कोड-534) की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। आयोग ने दो पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। यह जानकारी आयोग के सचिव जितेंद्र कंवर ने दी। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा का आयोजन 29 जनवरी को हुआ। इसमें 125 अभ्यर्थियों
कर्मचारी मजदूरों का रखा ख्याल
शिमला — अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार का बजट पूरी तरह से कर्मचारी व मजदूरों का हितैषी बजट है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्ग सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, जिसे पहले दो महीने में ही कई वित्तीय लाभ दे दिए गए। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में
जारी हों डाटा जुटाने के निर्देश
शिमला – हिमाचल प्रदेश अनुबंध अध्यापक संघ निदेशक प्रारंभिक और उच्च शिक्षा से आग्रह किया है कि जिन अध्यापकों के तीन साल 31 मार्च को पूरे हो रहे हैं, उनका डाटा इकट्ठा करने के बारे में निर्देश जारी किए जाने चाहिएं। हिमाचल प्रदेश अनुबंध अध्यापक संघ के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर ने कहा कि डाटा
दूध की खरीद का मूल्य एक रुपए बढ़ाया
शिमला— हिमाचल सरकार ने मिल्कफेड के माध्यम से दूध खरीद के मूल्य में एक रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। मौजूदा समय में दुग्ध उत्पादकों से 22.80 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने दूध पर ट्रांसपोर्ट सबसिडी देने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने
वीकली ऑफ के लिए बनाएं नीति
सड़क परिवहन कामगार समन्वय समिति ने उठाई मांग बिलासपुर— हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन कामगार संयुक्त समन्वय समिति ने राज्य सरकार से एचआरटीसी में कार्यरत कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश के लिए ठोस नीति बनाए जाने की वकालत की है। समिति के के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री को कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित
नए उद्योगों को नहीं बढ़ेगा बिजली रेट
शिमला— हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने पंजाब व हरियाणा का मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। यहां भी सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी नया निवेशक यहां आएगा, उसे पांच साल तक बिजली का रेट साढ़े चार रुपए प्रति यूनिट ही लगेगा। नेगेटिव लिस्ट से बाहर
किसानों को राहत नहीं
गगल— जिला कांगड़ा के सनौरा के किसान सुभाष चंद का कहना है कि बजट में सरकार ने किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया है। फसलों के होने वाले नुकसान के लिए सरकार ने मुआवजे का प्रावधान नहीं किया है। किसानों को सरकार से बहुत उम्मीदें थी। उनका कहना है कि यह सामान्य ही बजट
आपदा प्रबंधन पर खर्च होंगे 273 करोड़
शिमला— प्रदेश सरकार ने इस दफा आपदा प्रबंधन के लिए 273 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इसके साथ राजस्व विभाग को ई-सेवाओं से जोड़ने का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व रिकार्ड डिजिटनाइज्ड हो चुका है तथा अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के
महिला मंडलों को सशक्त स्त्री केंद्र
शिमला — राज्य सरकार सशक्त महिला योजना के तहत महिला मंडलों में सशक्त स्त्री केंद्र स्थापित करेगी। इन केंद्रों पर ग्रामीण महिलाओं की उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्हें प्रशिक्षित कर सशक्त भी किया जाएगा। मदर टेरेसा मातृ आश्रय संबल योजना के सरकार दो बच्चों वाली परिव्यक्ता/ विधवाओं को अब प्रति माह पांच
