अफसरों-कंपनी से पूछताछ हाई कोर्ट में इंटरनेट स्पीड हांफी

शिमला – हांफने लगी इंटरनेट व्यवस्था पर एडवोकेट जनरल (एजी) आफिस ने तलखी दिखाई है। इस सेवा के प्रभावित होने से हाई कोर्ट के पारित आदेशों की समीक्षा और सरकार को जवाब दायर करने में दिक्कत पेश आ रही है। इसके चलते एजी आफिस ने तुरंत सरकार को व्यवस्था सुधारने के लिए कहा है। एजी आफिस से जारी फरमानों के तुरंत बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने पहली मई को मीटिंग बुलाई है। मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे इस मीटिंग में आईटी तथा गृह विभाग के सचिव को उपस्थित रहने को कहा है। इसके अलावा एनआईसी के अफसरों और इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवा रही कंपनी को भी तलब किया गया है। मामला हाई कोर्ट में इंटरनेट स्पीड का है। एडवोकेट जनरल अशोक ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि इंटरनेट स्पीड न होने से एजी आफिस का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। सरकारी अधिवक्ताओं का कहना है कि बेहतर कामकाज के लिए हाई कोर्ट लेन को एजी आफिस से जोड़ा जाना चाहिए। एजी आफिस में आईटी सैल मजबूत करने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने एजी आफिस से जारी पत्र पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मंगलवार को बैठक बुलाई है।

अपने सपनों के जीवनसंगी को ढूँढिये भारत  मैट्रिमोनी पर – निःशुल्क  रजिस्ट्रेशन!

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App