एससी-एसटी से जुड़े मामलों के लिए बनेंगे विशेष कोर्ट

नई दिल्ली — बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जा रहा है। सरकार ने पिछड़ी जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार है, जिसने 2015 में दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया है। हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातीय अधिनियम के कमजोर होने नहीं देंगे। मुद्रा योजना से दो करोड़ से ज्यादा दलितों का फायदा हुआ है।

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