कई सरकारी टीचर्ज को फिर से कॉल लैटर

By: Apr 30th, 2018 12:05 am

 ऊना —सरकारी स्कूलों में बतौर शिक्षक सेवाएं दे रहे शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक बार फिर शिक्षक बनने का मौका दिया है। यह कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इस तरह की कोताही उजागर हुई है। शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे कई शिक्षकों को साक्षात्कार के लिए कॉल लैटर जारी किए गए हैं, जिससे कई अन्य पात्र अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के इंटरव्यू में भाग लेने से वंचित रह गए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व सैनिकों के आश्रितों के खाली पद (टीजीटी) भरने की प्रक्त्रिया शुरू की गई है। बाकायदा इसके लिए साक्षात्कार प्रक्त्रिया भी हो चुकी है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तर पर उपनिदेशक कार्यालयों की ओर से पात्र अभ्यर्थियों को जो कॉल लैटर भेजे गए उनमें कई ऐसे शिक्षकों को कॉल लैटर द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जिनकी तैनाती भी हो चुकी है। उसके बावजूद इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल लैटर जारी करना बड़ी कोताही को उजागर कर रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह की कोताही सामने आने के बाद विभाग इस कोताही की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा सहित कई अन्य जिलों में इस तरह की कोताही उजागर हुई है। हालांकि यदि कोई अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में लग जाता है तो उसे स्वयं संबंधित रोजगार कार्यालय में जाकर अपना नाम कटवाना पड़ता है, लेकिन कईयों ने अपना नाम कटवाना भी बेहतर नहीं समझा। वहीं, रोजगार कार्यालयों की ओर से जो नाम शिक्षा विभाग के तहत भेजे गए हैं उन्हीं के आधार पर ही कालेज लैटर भेजे गए हैं। इस ओर उचित कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी कोताही न हो। इस बारे में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग मनमोहन शर्मा का कहना है कि सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से भेजी गई सूची के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को कॉल लैटर जारी किए जाते हैं। लेकिन फिर भी इस ओर उचित कदम उठाए जाएंगे।

सैनिक कल्याण बोर्ड भेजता है सूची

शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके लिए शिक्षा विभाग के पास नामों की सूची सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से भेजी जाती है। उन्हीं अभ्यर्थियों को ही लैटर जारी किए जाते हैं। वहीं, सैनिक कल्याण बोर्ड के अनुसार यहां से शिक्षा विभाग को केवल मात्र एक्स सर्विसमैन नहीं होने के बारे में नॉन ऐबलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है।

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