केएफडब्ल्यू प्रोजेक्ट से जर्मन बैंक नाखुश
350 करोड़ की परियोजना का शिमला में रिव्यू, तेजी से काम करने के निर्देश
शिमला—हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में वनीकरण के लिए करीब डेढ़ साल पहले मंजूर हुआ केएफडब्ल्यू का प्रोजेक्ट उस रफ्तार से नहीं चल रहा है, जैसे चलना चाहिए। जर्मन बैंक ने इस प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने की बात कही है। वन विभाग के माध्यम से चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट की सुस्त चाल पर केएफडब्ल्यू जर्मन बैंक की टीम ने सवाल उठाए हैं और निर्देश दिए हैं। मंगलवार को इस प्रोजेक्ट का रिव्यू किया गया, जिसके लिए मिशन की टीम शिमला पहुंची थी। यहां अधिकारियों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा की गई और कहा गया कि विभाग इस साल के अंत तक 100 और माइक्रो प्लान तैयार करे। अब तक उसने मात्र 45 माइक्रो प्लान बना रखे हैं, जिन पर किए गए कार्य से मिशन की टीम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखी। सूत्रों के अनुसार प्रोजेक्ट की रफ्तार को बढ़ाने के साथ लक्ष्य तय करने को कहा गया है। वनीकरण का ये प्रोजेक्ट कांगड़ा व चंबा जिलों के लिए है, जो कि पिछली सरकार के समय में मंजूर हुआ था। इसके तहत वनीकरण कार्य के लिए स्थानीय स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाना है, जो कि आसपास के क्षेत्रों में वनीकरण के काम को करने के साथ पेयजल स्रोतों के संरक्षण पर भी काम करे। यहां पेयजल स्रोतों की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व पूरे क्षेत्र को लैंटाना से मुक्त करने के लिए इस प्रोजेक्ट में प्रावधान रखे गए हैं। लैंटाना उन्मूलन के काम को लेकर भी दोनों जिलों में तेजी के साथ अभियान छेड़ने को कहा गया है। 350 करोड़ का यह प्रोजेक्ट वर्ष 2022 तक पूरा होना है, लेकिन इससे पहले माइक्रो प्लान बनाकर वहां पर काम को अंजाम देना जरूरी है। कुछ समय इसमें मेंटेनेंस कार्यों के लिए भी अलग से है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट 2022 तक चलना है। अभी डेढ़ साल में 45 माइक्रो प्लान बन सके हैं, लिहाजा 100 और प्लान इसी साल तैयार करने को कहा गया है, जिस पर किए गए कार्यों की आगे दोबारा से समीक्षा की जाएगी। यहां बता दें कि विदेशी एजेंसियां पैसा देने के समय प्रोजेक्ट को लेकर अपनी शर्तें भी रखती है और उन शर्तों को पूरा करना जरूरी रहता है। ऐसा नहीं हो तो दोबारा पैसा हासिल करने में दिक्कत रहती है।
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