जिसकी जमीन पर कचरा उसी पर होगी कार्रवाई

By: Apr 25th, 2018 12:20 am

शिमला—पोलिथीन और कचरा फैलाने पर सरकारी विभाग कानूनी शिकंजे में आएंगे। प्लास्टिक की जद में आए प्रदेश की सेहत बिगाड़ने पर अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्लास्टिक और कचरा पाए जाने पर उसी विभाग के खिलाफ चालान किया जाएगा, जिसकी जद में बरामदगी होगी। प्रदेश को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए जयराम सरकार ने अर्थ-डे से लेकर पर्यावरण दिवस तक विशेष मुहिम चलाने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सभी विभागों को पोलिथीन, प्लास्टिक और कचरा फैलाने वालों के विरूद्ध चालान करने को कहा है। इसी कड़ी में कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जिसकी जद में कचरा बरामद होगा, उसी के खिलाफ ऑन स्पॉट कार्रवाई की जाए। मसलन प्लास्टिक और कचरा वन विभाग की भूमि पर पाया जाता है तो उसमें गंदगी फैलाने वालों की बजाय डिपार्टमेंट के अधिकारियों का चालान होगा। इसी तर्ज पर सड़क किनारे प्लास्टिक फैंका गया तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कानूनी शिकंजे में आएंगे। नगर निगम और नगर निकाय के अफसरों को भी इसके नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण मनीषा नंदा ने सभी उपायुक्तों और विभागाध्यक्षों को कड़े फरमान जारी किए हैं कि पांच जून को पर्यावरण दिवस तक प्रदेश को पोलिथीन और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान छेड़ा जाए।  इसके लिए उन्होंने गंदगी फैलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए कहा है। इस समयावधि के बाद प्रदेश के किसी हिस्से में अगर प्लास्टिक या कचरा पाया जाता है तो संबंधित भूमि मालिकों की शामत आएगी।

धूमल सरकार के कार्यकाल में पोलिथीन मुक्त हुआ राज्य

धूमल सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को पोलिथीन मुक्त किया गया था। वर्ष 2015 तक कचरा  इकट्ठा कर 150 किलोमीटर सड़क मार्गों का निर्माण किया गया। हिमाचल सरकार के इस मॉडल प्रोजेक्ट को दूसरे राज्यों ने सफलतापूर्वक लागू किया। बावजूद इसके खुद हिमाचल इसमें पिछड़ गया।

चार रुपए किलो कचरा

जयराम सरकार ने कचरा, प्लास्टिक ठिकाने लगाने के लिए बद्दी स्थित फैक्टरियों को चिन्हित किया है। इसके अलावा पहले की तर्ज पर कचरा लोक निर्माण विभाग को सौंपने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सभी विभागों को जवाबदेह बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी को भी चार रुपए किलो कचरा खरीदने के लिए निर्देश दिए हैं।

विशेष प्रयास के निर्देश

सरकार ने इस समस्या से निजात पाने के लिए 14 स्वैडर स्थापित किए हैं।  विभाग ने सभी निकायों और नगर निगम धर्मशाला व शिमला को विशेष प्रयास करने को कहा है। इसके अलावा संबंधित उपायुक्तों को पांच जून तक अभियान में विशेष उपस्थिति दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।

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