जीएसटी में छूट सीमा बढ़ाने का मुद्दा फिर उठा
शिमला— प्रदेश में जीएसटी की छूट की सीमा बढ़ाने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। मौजूदा समय में जीएसटी की छूट की सीमा हिमाचल में दस लाख तय की गई है, जिसे 20 लाख तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। छूट की सीमा न बढ़ाए जाने से कारोबारियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हिमाचल में करीब सात लाख कारोबारियों को जीएसटी में छूट की सीमा बढ़ने का इंतजार है। कारोबारियों की मानें, तो जीएसटी की मौजूदा छूट की सीमा के चलते राज्य में दस लाख अथवा इससे अधिक का कारोबार करने वाले प्रत्येक कारोबारी को करीब पौने दो लाख का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि कारोबारी अब दबे स्वरों में सरकार को कोसने लगे हैं। कारोबारी जीएसटी में छूट बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार से नाराज हो रहे हैं। हिमाचल के कारोबारी सरकार से इस मुद्दे पर केंद्र के समक्ष उठाकर जीएसटी पंजीकरण में छूट की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की गुहार लगा रहे हैं। हिमाचल की बात करें तो राज्य में करीब सात लाख के करीब कारोबारी हैं, जिनमें से अधिकांश सालाना दस लाख अथवा इससे अधिक का कारोबार कर रहे हैं। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक दस लाख अथवा इससे अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी के तहत पंजीकृत करवाना जरूरी है और इसके बाद उन्हें जीएसटी का भुगतान करना होता है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के वक्त से ही जीएसटी में छूट की सीमा बढ़ाने का मुद्दा उठता रहा है। वहीं भाजपा ने राज्य में विधानसभा चुनाव के वक्त कारोबारियों को राहत देने के मकसद से जीएसटी में छूट की सीमा दस लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का भरोसा दिया था। यही नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी चुनावी दौरे के दौरान कहा था कि राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर प्रस्ताव आने की स्थिति में इसे जीएसटी परिषद की बैठक में प्रस्तुत कर लागू कर दिया जाएगा। अब हिमाचल में भाजपा सरकार को सत्तारुढ़ हुए चार माह होने जा रहे हैं, लेकिन अभी इस दिशा में कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्र से बात जरूर की है, लेकिन जीएसटी परिषद की बैठक में अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसके चलते हिमाचल के कारोबारी मायूस हैं। शिमला के कारोबारी अशोक सूद व राजकुमार के अनुसार वैसे भी कारोबार में करीब एक साल से मंदा चल रहा है। देश में जीएसटी लागू होने के बाद मंदा बढ़ा है। ऐसे में उनको उम्मीद थी कि सरकार जीएसटी में छूट की सीमा दस लाख से बढ़ाकर 20 लाख करेगी। ऐसा होने से उनको जीएसटी पंजीकरण से राहत तो मिलती, बल्कि नुकसान से भी बच सकते थे। कारोबारियों का कहना है कि राज्य सरकार को इस मुद्दे को प्रभावशाली तरीके से केंद्र के समक्ष उठाना चाहिए।
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