डमटाल राम गोपाल मंदिर की जमीन पर बिठाएंगे जांच

पड़ताल के लिए बनेगी समिति, कब्जाधारकों की शिनाख्त के साथ धांधलियां करने वालों पर होगी कार्रवाई

शिमला – डमटाल क्षेत्र के राम गोपाल मंदिर के अधीन मौजूद जमीन को लेकर उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। सरकार इसके लिए एक जांच समिति बनाएगी, जो जमीन का असल हिसाब तो लगाएगी ही, वहीं कब्जाधारकों की सूची भी सामने लाएगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश पठानिया द्वारा उठाए गए सवाल पर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम गोपाल डमटाल मंदिर वर्ष 1550 में अस्तित्व में आया, जिसकी प्रदेश में करीब 650 हेक्टेयर जमीन है, वहीं प्रदेश से बाहर पंजाब राज्य में भी 547 कनाल के आसपास जमीन मौजूद है। अभी इसका वास्तविक आकलन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर कब्जाधारक डटे हुए हैं, जिनके नाम गलत तरीके से राजस्व दस्तावेजों में एंट्री की गई है। उन्होंने बताया कि 419 लोग कब्जाधारक फिलहाल सामने आए हैं, जबकि 96 लोग इसी जमीन पर रोजगार भी हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि इस जमीन पर 12 अवैध क्रशर लगाए गए हैं, जिसे पूर्व सरकार ने इजाजत भी दी, इसकी भी सूचना सरकार जुटा रही है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति इस जमीन से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाएगी। इससे पूर्व विधायक राकेश पठानिया का कहना था कि कई लोग जोकि कब्जाधारक थे उनको गलत तरीके से राजस्व दस्तावेज में को-शेयर बना दिया गया है। उन्होंने इस मामले पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। साथ ही जमीन पर बसी धक्का कालोनी को नियमों के तहत नियमित करने की बात भी कही।

अब जीपीएस से होगा बंदोबस्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार राजस्व विभाग में जीपीएस से बंदोबस्त करवाने का प्रयास करेगी। विधायक सतपाल रायजादा द्वारा ऊना जिला में बंदोबस्त कार्य रुका होने का मुद्दा उठाया गया, जिस पर सीएम ने बताया कि ऊना जिला में वर्ष 1980-81 में बंदोबस्त कार्य शुरू किया गया था। यहां 868 मोहाल हैं, जिसमें से अब केवल 18 में काम चल रहा है और तीन में काम करवाना शेष है।

बीएडीपी के छूटे काम पूरे होंगे

जनजातीय विकास मंत्री डा. रामलाल मारर्कंडेय ने कहा कि किन्नौर जिला में बार्डर एरिया डिवेलपमेंट प्रोग्राम के तहत 0 से 10 किलोमीटर की आबादी वाले क्षेत्रों में जो काम पुराने शेष रह गए हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ का बजट दिया है और जैसे-जैसे धनराशि मिलेगी उन कार्यों को करेंगे। उनका कहना था कि बीएडीपी केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, जो निरंतर चल रहा है। गाइडलाइन्स के मुताबिक इस पर काम किया जाएगा। विधायक जगत सिंह नेगी ने ये सवाल सदन में उठाया था।

सुन्नी में महाशीर हैचरी जल्द

विधायक विक्रमादित्य सिंह के सवाल पर मत्स्य मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सुन्नी क्षेत्र में जल्द ही महाशीर ब्रीडिंग हैचरी का निर्माण किया जाएगा। एसआईडीसी को ये काम सौंप दिया गया है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्ष 2016 में कोल डैम के अंतर्गत मत्स्य पालन के लिए छह को-आपरेटिव सोसायटियां बनाई गई हैं, जिनके जरिए 400 लोगों को रोजगार हासिल होगा।

ज्वालामुखी मंदिर की आय 37 करोड़

प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर की तीन साल की आमदन 37 करोड़ छह लाख 50 हजार 222 रुपए आंकी गई है। वर्ष 2015 में चढ़ावे के रूप में मंदिर को 10 करोड़ 56 लाख, जबकि 2016 में 10 करोड़ 74 लाख और 2017 में 11 करोड़ नौ लाख रुपए की राशि मिली है। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट को करीब पांच करोड़ की आमदन अन्य स्रोतों से हुई है।

डलहौजी में जल्द बनेगा बस स्टैंड

परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने विधायक आशा कुमारी को आश्वस्त किया कि डलहौजी में जल्द ही बस अड्डे का निर्माण कर दिया जाएगा। स्थानीय एफआरसी कमेटी की बैठक में एनओसी मिल गया है। जल्द ही जिलाधीश से रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद जमीन परिवहन निगम के नाम हो जाएगी। इसके बाद बस अड्डे का निर्माण भी करवा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री राहत कोष में तीन करोड़ 19 लाख रुपए

सदन में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री राहत कोष में मौजूदा समय में तीन करोड़ 19 लाख 61 हजार 673 रुपए की राशि मौजूद है।  वर्तमान सरकार ने जब कार्यभार संभाला था तो राहत कोष में 97 लाख 58 हजार 660 रुपए की ही राशि उपलब्ध थी। इसके बाद चार करोड़ 6 लाख 20 हजार 542 रुपए का सहयोग 501 लोगों ने राहत कोष में दिया है। सदन में बताया गया कि पहली अप्रैल, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक 10 करोड़ 60 लाख 20 हजार 725 रुपए की राशि 6725 लोगों को उपलब्ध करवाई गई। इसमें बिलासपुर जिला के 431, चंबा के 164, हमीरपुर के 353, कांगड़ा के 1987,  किन्नौर के 35, कुल्लू के 157, लाहुल-स्पीति में 6, मंडी के 497, शिमला के 1897, सिरमौर के 86, सोलन के 129, ऊना के 983 लोग शामिल हैं।

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