बताइए, कितना बजट चाहिए

विभाग ने स्कूल-कालेजों से वर्ष 2018-19 के लिए मांगी डिमांड

शिमला – प्रदेश शिक्षा विभाग ने 2018-19 के वित्त वर्ष के लिए स्कूल-कालेजों से बजट की डिमांड मांगी है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर इसके बारे में जिला उपनिदेशकों सहित कालेज-स्कूल प्रबंधनों को अवगत करवाया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 20 अप्रैल तक स्कूल-कालेज व अन्य शिक्षण संस्थानों से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आवश्यक बजट की डिमांड आ जानी चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों के सभी स्कूल व शिक्षण संस्थानों से मांग के अनुसार बजट की रिपोर्ट मांगें। इसके अलावा विभाग में पड़े पेंडिंग बिलों की रिपोर्ट को भी तय फार्मेट में भरने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्कूलों, कालेजों के प्रधानाचार्यों को भी इन निर्देशों का जल्द पालन करने को कहा है। इसके साथ ही कहा गया है कि स्कूलों व कालेजों के कार्यक्रमों के बाद भी अगर कोई बिल शिक्षा विभाग के नाम पर पेंडिंग है तो उसे भी परफार्मा पर दर्शाएं और संस्थान के नाम के साथ पेंडिंग बिलों के नाम लिखकर बजट रिपोर्ट भेजें। विभाग ने उपनिदेशकों को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। यानी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर बजट रिपोर्ट 20 अप्रैल तक हर हाल में भेजनी होगी। शिक्षा विभाग ने एससीईआरटी सोलन, जीसीटीई धर्मशाला, संस्कृत कालेज और राज्य पुस्तकालय को बजट की रिपोर्ट देने के लिए 25 अप्रैल तक का समय दिया है। उल्लेखनीय है कि 2018-19 के लिए बजट बनाने से पहले ये भी निर्देश दिए हैं कि बजट की रिपोर्ट में टीए, डीए व अन्य खर्चों को शामिल न करें। विभाग का कहना है कि इस तरह के छोेटे-बड़े खर्चों को विभाग सेमिनार कार्यक्रमों के दौरान ही क्लीयर कर देते हैं।

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