रोप-वे निर्माण की शर्तें आसान करेगी सरकार

शिमला— जयराम सरकार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गंभीरता दिखा रही है। सूत्रों के अनुसार पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार आने वाले दिनों में कुछ जरूरी कदम उठाने की तैयारी में है। पता चला है कि यहां पर रोप-वे के निर्माण के लिए सरकार निवेशकर्ताओं को शर्तों में ढील देगी। इनके लिए पूर्व सरकार द्वारा बनाई गई शर्तों का सरलीकरण किया जाएगा, जिसके निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं। कुछ प्रोजेक्ट निजी कंपनियों को सौंपे गए हैं, जिनको कागजी कार्रवाई में समय लग रहा है, जिसे लेकर भी सरकार प्रावधान करेगी। उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार लोक निर्माण विभाग शर्तों में सरलीकरण का प्रस्ताव बना रहा है, जिसके साथ इसे कैबिनेट को भेजा जाएगा। जल्दी ही कैबिनेट में इस मसले को लाकर नए सिरे से यहां पर रोप-वे निर्माण की शर्तों को तय किया जाएगा। हालांकि इस पर काफी कुछ काम किया जा चुका है, लेकिन अब नई सरकार भी ऐसी शर्तों को सरल बनाना चाहती है, जिनके कारण प्राइवेट आपरेटर आगे नहीं आ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग इसकी मुख्य नोडल एजेंसी है, जिसने पहले भी इसका खाका बना रखा है। उसके साथ पर्यटन विभाग और परिवहन विभाग भी इसमें जुड़ा हुआ है। जयराम सरकार ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए रोप-वे को गति देने का एलान कर रखा है। हाल ही में इसके लिए नई संभावनाएं भी देखी गई हैं।

पंजाब सरकार से बात

कुछ दिन पूर्व ही श्रीनयनादेवीजी के लिए आनंदपुर साहिब से रोप-वे को लेकर पंजाब सरकार से नए सिरे से बातचीत हो गई है, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। इससे साफ है कि यहां पर सरकार पर्यटन को बढ़ाने के लिए इसका सहारा लेगी।

इनका होना है निर्माण

प्रदेश में इस समय जिन रोप-वे का खाका खींचा जा चुका है, उनमें भुंतर से बिजली महादेव, श्रीनयनादेवी के टोबा से आनंदपुर साहिब, शाहतलाई से दियोटसिद्ध , बाइपास शिमला, रोहतांग-पलचान, आदि हिमानी-चामुंडा, धर्मशाला-मकलोडगंज व बाशलकंडा-सराहन हैं। कुछ पर कंपनियों से करार भी हुए हैं, लेकिन अधिकांश पर अभी निवेशक आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में उन निवेशकों को रिझाने के लिए कड़ी शर्तों को सरल बनाने की सोची जा रही है।

अब अनछुए पर्यटन स्थल सामने आएंगे

पर्यटन क्षेत्र के लिए सरकार ने नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। अनछुए पर्यटक स्थलों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया है। अब रोप-वे की शर्तों में सरलीकरण करने से उम्मीद है कि यहां पर अधिक निवेशक आएंगे, जिसे ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर रोप-वे का निर्माण हो सकेगा।

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