शिक्षकों की बैठक में अब सीएम भी आएंगे

शिमला – सरकारी शिक्षकों की मांगों सहित स्कूलों की शिक्षा प्रणाली कैसे सुधारी जा सकती है, इन सभी मुद्दों पर पहली मई को शिक्षकों की मंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के साथ होने वाली बैठक में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी 48 सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी। पहले यह बैठक केवल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ ही तय की गई थी, लेकिन अब जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री भी बैठक में भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के साथ होने वाली इस बैठक में शिक्षकों की लंबित मांगों के अलावा सरकारी स्कूलों के स्तर को कैसे सुधारा किया जा सकता है, इस पर भी सुझाव दिए जाएंगे।  शिक्षक संघ मुख्य रूप से जिन मांगों को सरकार के समक्ष उठाने जा रहा है, उनमें शिक्षकों पर स्कूल में गैर शिक्षक कार्यों का बोझ न डाला जाना प्रमुख है। साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करवाना है। अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान का कहना है कि हाल ही में जब शिक्षा सचिव के साथ बैठक आयोजित की गई थी तो उन्होंने शिक्षकों की 21 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया था, वहीं यह भी कहा था कि बाकी मांगों का वे प्रोपोजल बनाकर सरकार को भेजेंगे। शिक्षा सचिव ने तो उन्हें आश्वासन दे दिया है, लेकिन बाकी मांगों पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी। शिक्षकों को उम्मीद है कि बैठक में मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। बैठक में आने को लेकर शिक्षक संघ को सीएम से आश्वासन मिल चुका है।

प्री-नर्सरी की हो रही वकालत

सरकारी स्कूलों में प्री-नर्सरी कक्षाएं शुरू करने की मांग को भी प्रमुखता से संघ द्वारा उठाया जाएगा। शिक्षक संघ के अनुसार अगर सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू हो जाती हे तो इससे सरकारी स्कूलों में छात्रों की इनरोलमेंट भी बढ़ जाएगी। संघ की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।

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