हिमाचली कर्मचारी मालामाल

By: Apr 18th, 2018 12:08 am

अनुबंध कर्मियों की ग्रेड-पे, दैनिक वेतनभोगियों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी

शिमला— जयराम सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के ग्रेड-पे और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों और अंशकालीन कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। इसके बाद अब वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अनुबंध कर्मचारियों की ग्रेड-पे में 25 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। इस तरह अब इन कर्मियों को मूल वेतन तथा दोगुनी ग्रेड-पे वेतन के तौर पर मिलेगी। सभी अनुबंध कर्मियों को अब इसके अनुरूप वेतन मिलेगा। इसके तहत अनुबंध लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को पे-बैंड 5910 रुपए तथा ग्रेड-पे अब 3800 रुपए वेतन के तौर पर मिलेगी। इस तरह इन अनुबंध कर्मचारियों को अब 9710 रुपए वेतन मिलेगा। इसी अनुपात में बाकी श्रेणियों की ग्रेड-पे में बढ़ोतरी होगी। इससे पहले सरकार द्वारा 20 अप्रैल, 2016 को अनुबंध कर्मचारियों की ग्रेड-पे में 50 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी, जो उनको पहली अप्रैल, 2016 से मिल रही थी। इसके बाद से पहली अप्रैल, 2017 से इसमें 25 फीसदी इजाफा किया गया। वहीं, अब सरकार ने इसमें 25 फीसदी का इजाफा किया है। इस तरह सभी अनुबंध कर्मियों की ग्रेड-पे में अब 100 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रदेश के करीब 40 हजार अनुबंध कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही दैनिक वेतन भोगियों की दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने दिहाड़ी को 210 से बढ़ाकर 225 रुपए कर दिया है। यह दिहाड़ी पहली अप्रैल, 2018 से जारी की जाएगी। यही नहीं, सरकार ने अंशकालीन कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। अब इनको 26.25 रुपए प्रति घंटा की बजाय 28.25 रुपए प्रति घंटा के मानदेय मिलेगा। वहीं राज्य के अनुसूचित जाति क्षेत्र में यह बढ़ोतरी 25 फीसदी अधिक होगी। जानकारी के अनुसार सरकारी महकमों, सरकारी उपक्रमों, स्वायत संस्थान और बोर्ड के लिए भी यही आदेश लागू होंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने पहले ही अनुबंध महिला कर्मचारियों की मातृत्व अवकाश को 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। इसका ऐलान भी मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया था। वहीं, सरकार ने कर्मचारियों को एक जुलाई से तीन फीसदी महंगाई भत्ता भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही रेगुलर कर्मियों व पेंशनरों को पहली जनवरी, 2016 से आठ फीसदी अंतरिम राहत भी जारी की जा चुकी है। सरकार के ताजा आदेश से इन वर्ग के कर्मियों को बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिल पाएगी।

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