120 सड़कों, चार पुलों को 385 करोड़

हिमाचल की ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने खोले आर्थिक सहायता के द्वार, जारी की राशि

हमीरपुर – नए वित्तीय वर्ष में हिमाचल की ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता के फाटक खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र ने 120 सड़कों और चार बड़े पुलों के लिए राशि जारी की है। इसके तहत कुल 385 करोड़ 56 लाख की सेल्फ अप्रूव की गई है। पीएमजेएसवाई के चीफ इंजीनियर अश्विन अबरोल का कहना है कि वित्तीय वर्ष के शुरुआत में मिले इस पैकेज से 50 नई अबादियां सड़क मार्ग से जुड़ेंगी। केंद्र से स्वीकृत हुए पैकेज के अनुसार राज्य में 50 आबादियों के लिए 20 नई सड़क परियोजनाआें का निर्माण होगा। कुल 137 किमी लंबी इन सड़कों के लिए केंद्र ने 86 करोड़ 33 लाख की राशि मंजूर की है। इसी कड़ी में निर्माणाधीन ग्रामीण सड़कों की टायरिंग के लिए 86 करोड़ 94 लाख का बजट स्वीकृत किया है। इससे हिमाचल की 235 किलोमीटर लंबी 37 सड़क परियोजनाआें को पक्का किया जाएगा। अधर में लटकी राज्य की 37 सड़क परियोजनाआें का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 90 करोड़ 80 लाख की राशि जारी की है। इससे 166 किमी सड़क मार्गों का निर्माण कार्य पूरा कर इसमें यातायात सुविधा जारी होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश की 26 सड़क मार्गों की अपग्रेडेशन के लिए 86 करोड़ 94 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 185 किलोमीटर लंबी 26 सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्य को गति मिलेगी। केंद्र ने राज्य के चार अहम पुलों के निर्माण के लिए पांच करोड़ 92 लाख के खर्च की मंजूरी दी है। मंडी-चौपाल तथा चंबा में प्रस्तावित इन ग्रामीण पुलों की कुल लंबाई 117 मीटर है। इस केंद्रीय स्वीकृति के आधार पर 50 नई अबादियां सड़क मार्ग से जुड़ेंगी। इसके तहत एक हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले एक गांव को लाभ होगा। 500 से अधिक जनसंख्या वाली पांच अबादियां सड़क सुविधा से जुड़ेंगी। सबसे ज्यादा लाभ अढ़ाई सौ से अधिक आबादी वाले गांवों को होगा। इस फेहरिस्त में 44 नई अबादियां सड़क मार्ग से जुड़ेंगी।

723 किलोमीटर निर्माण को गति

प्रदेश को केंद्र से बजट मिलने से 723 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने सत्ता में काबिज होते ही जनवरी के पहले सप्ताह केंद्र को ग्रामीण सड़कों का सेल्फ भेजा था। इस आधार पर सात फरवरी को मंत्रालय में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई थी।

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