24 राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कंसल्टेंट नियुक्त

 सोलन   —शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले 24 राष्ट्रीय उच्च मार्ग की डीपीआर बनाए जाने के लिए  केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए हैं। विभाग ने यह टेंडर  पांच करोड़  रुपए में विभिन्न कंपनियों को जारी किए हैं। चार राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कंसल्टेंट नियुक्त किए जाने के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके तुरंत बाद सभी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के टेंडर भी जारी हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार सोलन जिला के तहत आने वाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग बरोटीवाला  वाया पट्टा कुनिहार, अर्की शालाघाट व कसौली-दून-नालागढ़ के लिए 350. 33 लाख रुपए में कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार शिमला-ढली मार्ग के लिए 548.81 लाख रुपए में,  हाब्बन, राजगढ़ बडू साहिब मार्ग के लिए 1285.31 लाख रुपए में,  कंडाघाट- चायल, रेणुका, ददाहू जमटा व  हरिपुर धार, संगड़ाह मार्ग के लिए 707 लाख रुपए में कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके आलावा  सुन्न लुहरी,  हरिपुरधार कुपवी,  कफोटो-हरिपुरधार के लिए 733 लाख रुपए, सोलन ओच्छघाट, सोलन सुबाथू, कुनिहार डूमैहर,  नालागढ़ किशनपुरा मार्ग के लिए 672 लाख रुपए में कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय लोेक निर्माण विभाग ने  रोहडू चिरगांव, छैला-सराहन मार्ग के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। इन सभी मार्ग  का एक्टीमेट बनाकर भेजा गया है। स्वीकृति आने के बाद टेंडर जारी किए जाएंगे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के  अधिशाषी अभियंता अरविंद शर्मा का कहना है कि निर्धारित समय अवधि में सभी राष्ट्रीय उच्च मार्ग की डीपीआर तैयार हो जाएगी। इसके बाद विभाग द्वारा एस्टीमेट तैयार किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने दो साल पहले की थी घोषणा

केंद्र सरकार द्वारा करीब दो वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्ग की घोषणा की गई थी। केंद्र ने इस कार्य के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी प्रदेश सरकार को जारी किया है। बजट जारी किए जाने के बावजूद प्रदेश सरकार अभी तक डिपीआर भी तैयार नहीं कर पाई है। विधानसभा चुनावों में भी यह अहम मुद्दा रहा है। प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद डीपीआर बनाए जाने का कार्य शुरू हुआ है।

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