3200 करोड़ के ब्रिक्स पैकेज में अड़ंगा

हिमाचल प्रदेश को निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया के बाद ही मिलेगा बजट

शिमला— हिमाचल प्रदेश को ब्रिक्स से मिले सबसे बड़े पैकेज में वित्तीय मंजूरी बाधा बन गई है। ब्रिक्स ने सभी परियोजनाओं के टेंडर कॉल करने पर ही पैकेज की राशि मंजूर करने की नई शर्त लगा दी है। इसके तहत हिमाचल सरकार को तुरंत प्रभाव से 210 करोड़ की प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के टेंडर लगाने होंगे। इसके बाद ही ब्रिक्स से फंडिंग जारी होगी। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश के लिए ब्रिक्स ने 3200 करोड़ का पैकेज स्वीकृत किया है। इस सैद्धांतिक मंजूरी के आधार पर पहले चरण में 652 करोड़ की किस्त जारी करने पर हामी भरी गई थी। इसी प्रक्रिया के तहत हिमाचल सरकार ने प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए 30 डीपीआर तैयार की हैं। इसमें 200 करोड़ की डीपीआर हमीरपुर जोन की है। इसमें सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के गृह क्षेत्र की योजनाएं भी शामिल हैं। इसके बाद मंडी जोन की करीब 190 करोड़ की डीपीआर मंजूरी के लिए भेजी गई हैं। इसी तर्ज पर शिमला जोन की 100 करोड़ के करीब डीपीआर बनाई गई हैं। कांगड़ा जोन की 150 करोड़ के लगभग डीपीआर स्वीकृति के लिए ब्रिक्स को भेजी हैं। ब्रिक्स ने अपनी स्वीकृति के दौरान जारी गाइडलाइंस में कहा था कि डीपीआर के आधार पर पैकेज की राशि जारी कर दी जाएगी। इसके चलते राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने के लिए 30 स्कीमों की डीपीआर तैयार की गई है। आईपीएच विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर डीपीआर का मसौदा तैयार कर सरकार को भेजा है। इसी कड़ी में 3200 करोड़ के पैकेज के पहले चरण में 652 करोड़ की डीपीआर बनाई गई है। अब ब्रिक्स ने अपनी नई गाइडलाइंस में दो टूक कहा है कि 30 प्रतिशत बजट के तहत विभिन्न निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर ही राशि जारी होगी। इसके चलते आईपीएच विभाग बिना बजट के ब्रिक्स के निर्माण कार्य के लिए टेंडर कॉल करेगा। अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ब्रिक्स की मंजूरी के लिए भेजी गई 652 करोड़ की 30 डीपीआर अप्रेजल हो रही हैं। अगले माह तक डीपीआर के स्वीकृत होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस आधार पर 210 करोड़ के निर्माण कार्य के लिए टेंडर कॉल किए जाएंगे। बताते चलें कि पांच देशों के सहयोग से गठित संस्था ब्रिक्स ने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का पेयजल संकट दूर करने के लिए 3200 करोड़ का पैकेज मंजूर किया है।

* ब्रिक्स ने कुल पैकेज के 30 फीसदी बजट के पहले टेंडर कॉल करने की शर्त लगाई है। इस आधार पर ब्रिक्स हिमाचल की फंडिंग जारी करेगा। इस कड़ी में डीपीआर तैयार कर स्वीकृति के लिए भेज दी है

इंजीनियर नवीन पुरी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ब्रिक्स

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