अतिक्रमण हटाने को हों कठोर नियम

By: May 5th, 2018 12:05 am

ताजातरीन कसौली गोलीकांड से सुर्खियों में आई अवैध कब्जा हटाओ मुहिम एकाएक मुद्दा बन गई है। हर प्रदेश, हर जिला और हर जगह अवैध कब्जे की यह फेहरीस्त काफी लंबी है। इस पर कार्रवाई की बात तो होती रहती है, पर असल में एक्शन होता नहीं। अब आम आदमी अवैध कब्जों पर बेबाकी से कार्रवाई के हक में है और कहता है कि जो कब्जाधारी बड़े प्रशासनिक अधिकारी की सरेआम गोली मार कर हत्या कर सकता है, उसके लिए आम आदमी क्या चीज है। सरकार को सख्त होना होगा और अवैध कब्जे छुड़वाने होंगे, तभी ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा

राहत प्रदान करे

अनिल अवस्थी का कहना है कि उन कब्जाधारियों के कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं, जिन्होंने मात्र अपने बसेरे के लिए कुछ जमीन कब्जाई है, लेकिन बड़े कब्जेधारियों पर कुछ नहीं किया जा रहा है। सरकार को सबसे पहले बडे़ कब्जेधारियों पर शिकंजा कसना चाहिए और गरीब लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए।

सरकारी जमीन पर घर

रमेश का कहना है कि जिला कुल्लू में ऐसे गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है, उन लोगों ने गुजर बसर करने के लिए थोड़ी सी सरकारी जमीन पर घर बनाए हैं। ऐसे लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई चल रही है। जबकि यह कार्रवाई अतिक्रमण कर आलीशान महल बनाने वालों पर होनी चाहिए।

अतिक्रमण पर अतिक्रमण

प्रेम सिंह का कहना है कि जिला के दुर्गम क्षेत्र हो चाहे शहर लगातार अतिक्रमण पर अतिक्रमण हो रहे हैं। यह बिलकुल गलत हैं। यह अतिक्रमण उन लोगों ने कर रखे हैं, जिनकी पहुंच काफी आगे तक हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि अगर कोई छोटा लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए कब्जा करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है।

अतिक्रमण से जिला सिकुड़ा

गिरधारी का कहना है कि अतिक्रमण से जिला सिकुड़ता जा रहा है। सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण होने आम लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे में यहां पर सबसे पहले डंडा चलना जरूरी है।

गरीब पर ही गिर रही गाज

दीपक ठाकुर कहना है कि अवैध कब्जे हटाने की मुहिम बिलकुल ठीक है, लेकिन इसमें गरीब पर ही गाज गिर रही है। सरकार तथा प्रशासन को सब पर बराबर नियम से कार्रवाई करनी चाहिए। आज तक गरीब के कब्जों को हटाया गया है। उसके बिजली-पानी के कनेक्शन काटे गए हैं। यह बिलकुल गलत है।

कसौली की घटना ने हिलाया

अविनाश का कहना है कि कसौली की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है और अब विभागीय अमला भी भय में है कि कहीं ऐसा न हो। ऐसे में सरकार को अब अतिक्रमण हटाने के लिए पहले सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए।

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