ऑनलाइन भेजनी होगी बजट डिमांड
शिमला – स्कूल कॉलेजों ओर एससीईआरटी व अन्य शिक्षण संस्थानों को अब शिक्षा विभाग को ऑनलाइन बजट डिमांड भेजनी होगी। संस्थानों से लिखित भेजी गई बजट डिमांड को शिक्षा विभाग रिजेक्ट कर देगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में गाइडलाइन जारी कर शिक्षण संस्थानों को अवगत करवा दिया है। विभाग ने संबधित सभी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डा.अमर देव की ओर से जारी किए गए इन निर्देशों को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए है। विभाग ने अपनी अधिसूचना में साफ कहा है कि विभाग की ओर से यह निर्देश प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद ओर एनआईसी के विशेषज्ञों की राय के बाद दिए है। इसके तहत स्कूल कॉलेजों व शिक्षण संस्थानों को एस.ओ.ई के सभी फंड ऑन लाइन डिमांड पर ही मिलेंगे। सैलरी, वेजिस, टीई, एमआर और एमआर रिटायरी, टीटीई इन सभी फंड के लिए ऑन लाइन डिमांड भेजनी होगी। विभाग ने सभी डीडीओ को आन लाइन बिल बनाने व इसे ई-सैलरी पोर्टल में डालने को कहा है, ताकि इन बिलों की पेमेंट ई-वितरण बजट के तहत हो सके। इस दौरान विभाग ने स्पष्ट किया है कि विभाग को लिखित तौर पर भेजे गए ऐेसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। विभाग ने कार्यालयों को खर्चों के लिए ऑन लाइन पेमैंट प्रक्रिया अपनाने को कहा है।
पुराने मामलों पर विभाग सख्त
इस दौरान विभाग ने पुराने खरीद के पेंडिग पडे़ मामलों पर सख्ती जताते हुए जिलों को समय- समय पर ऐसे मामले भेजने को कहा है, ताकि इनका निपटारा निर्धारित समय पर किया जा सके। बताया जा रहा है कि वर्ष 2015 के ऐसे कई मामले पेंडिग हैं। इसके साथ ही विभाग ने तर्क दिया है कि डीडीओ परचेस नियमों को दरकिनार कर विभाग को डिमांड भेजतें हैं, जिस पर अब कार्रवाई होगी।
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