छात्राओं को बताएं ई-बॉक्स बटन

शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधनों को दिए निर्देश, तैयार की गई वेबसाइट सुरक्षा को अहम

शिमला— प्रदेश व सरकारी स्कूलों में नाबालिगों के साथ छेड़खानी करने के बढ़ रहे मामलों पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। एनसीपीसीआर और शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है कि छात्राओं को स्कूलों में ई-बॉक्स बटन के बारे में बताएं। छात्राओं की सेफ्टी के लिए नेशनल ेकमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की ओर से तैयार की गई ऑनलाइन वेबसाइट छात्राओं की सुरक्षा को लेकर काफी अच्छी पहल बताई जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को आदेश दिए गए हैं कि वे छात्राओं को ई-बॉक्स बटन की वेबसाइट को इस्तेमाल करने के बारे में बताएं। स्कूल प्रबंधन को बताया गया है कि स्कूलों के कैंपस और कक्षाओं में भी ई-बॉक्स के इस्तेमाल के तरीकों को लिखित ढंग से पोस्टर या अन्य तरीकों से समझाने का प्रयास करें। इसके अलावा विभाग की ओर से आदेश दिए गए हैं कि स्कूलों में छात्राओं को 1098 टॉल फ्री नंबर के बारे में भी बताएं। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ दिनों से स्कूली छात्राओं और अन्य नाबालिगोें के साथ बढ़ रहे रेप ओर छेड़खानी के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों व स्कूल प्रबंधन को सख्त आदेश देकर हर माह छात्राओं की काउंसिलिंग कर उनसे यह जानने के निर्देश दिए हैं कि क्या फिर से स्कूलों में छेड़खानी के मामले तो नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा एनसीपीसीआर की ओर से तैयार की गई वेबसाइट किस तरह से सीधे चाइल्ड वेलफेयर के साथ जुड़ती है और इस वेबसाइट में शिकायत करने के बाद कैसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, इसके बारे में भी जागरूक करने के निर्देश हुए हैं।

नियम न माने, तो होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार उपनिदेशकों को हर माह यह रिपोर्ट शिक्षा विभाग में भेजनी होगी और रिपोर्ट न भेजने पर अधिकारी नप भी सकते हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने पोक्सो एक्ट के तहत सभी नियमों के बारे में छात्राओं को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। अगर उनमें से किसी नियमों की उल्लंघना की जाती है, तो ऐसी स्थिति में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

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