बैठक से गैर हाजिरी पर गिरेगी गाज 

मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी कार्रवाई की चेतावनी, अफसरों के न आने से खफा

ऊना – ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशु तथा मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अनुसूचित जाति उप योजना जैसी महत्त्वपूर्ण समीक्षा बैठक से कई अहम विभागों के अधिकारियों का अनुपस्थित होना चिंताजनक है तथा ऐसे गैर हाजिर अधिकारियों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई की जाए। वीरेंद्र कंवर सोमवार को बचत भवन ऊना में अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विधायक चिंतपूर्णी बलवीर चौधरी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना साधनों के अभाव में वंचित लोगों के लिए बनाई गई है तथा इस योजना का पैसा लोगों के विकास, उत्थान व कल्याण पर खर्च होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से भविष्य में नई सोच के साथ व्यापक कार्य योजना बनाकर आने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं का बेहतर ेिक्रयान्वयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी महज कागजी आंकड़ा पूरे करने के बजाए धरातल में कार्य करना सुनिश्चित बनाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाएं। वीरेंद्र कंवर ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति उप योजना के माध्यम से किए गए विभिन्न कार्यों की विधानसभा क्षेत्र बार सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए, ताकि लाभान्वित लोगों की जानकारी जन प्रतिनिधियों के पास उपलब्ध रहे। योजना की समीक्षा करते हुए वीरेंद्र कंवर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जिला में अनुसूचित जाति उपयोजना के माध्यम से लगभग 36 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं जिनमें राज्य योजना के तहत लगभग साढ़े तीस करोड़, विशेष केंद्रीय सहायता योजना में 41 लाख तथा केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत लगभग पांच करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 13 करोड़ 37 लाख, आईपीएच व शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग तीन-तीन करोड़, स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभागों के माध्यम से लगभग अढ़ाई करोड़, कल्याण विभाग के माध्यम से लगभग सवा पांच करोड़, वन विभाग के तहत लगभग 62 लाख, कृषि विभाग के तहत 28 लाख, पशु पालन विभाग के तहत 26 लाख, ग्रामीण विकास विभाग लगभग साढ़े 26 लाख, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से लगभग 29 लाख रुपए की राशि शामिल है। बैठक में उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति, पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा, वन मंडलाधिकारी यशुदीप सिंह, जिला कल्याण अधिकारी सुरेश शर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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