भारत-इंडोनेशिया में रक्षा सहयोग सहित 15 करार
बाली-उत्तराखंड को ‘सहोदर राज्य’ बनाने की भी घोषणा
नई दिल्ली— भारत और इंडोनेशिया ने अपने रक्षा सहयोग समझौते का नवीकरण करने के साथ ही बुधवार को अंतरिक्ष, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 15 करारों पर हस्ताक्षर किए। इनमें छह समझौते विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य हुए हैं। इंडोनेशिया के बाली और भारत के उत्तराखंड राज्यों को ‘सहोदर राज्य’ बनाने की भी घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोडो के बीच बुधवार को यहां हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक में इन करारों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने इस मौके पर संयुक्त वक्तव्य और भारत इंडोनेशिया समुद्री सहयोग पर एक अलग साझा दृष्टिपत्र भी जारी किया। श्री मोदी ने यहां इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इंडोनेशिया में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों की भर्त्सना की और कहा कि इस दुख एवं चुनौतियों के अवसर पर भारत इंडोनेशिया के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंधों की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि इंडोनेशिया का पंचशील का दर्शन, यहां के लोगों के विवेक और दूरदर्शिता का जीवंत प्रमाण है, जिसमें धार्मिक विश्वासों के साथ सांस्कृतिक परंपराओं का भी निर्बाध एकीकरण किया गया है। सामुद्रिक पड़ोसियों एवं सामरिक साझेदारों के रूप में हमारी चिंताएं एक जैसी हैं। सामुद्रिक मार्गों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य है। यह हमारे आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के साथ ‘सागर’ (क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा एवं विकास) का हमारा विजन राष्ट्रपति श्री विदोडो की मैरीटाइम फलक्रम नीति से साथ मेल खाता है। हम वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डालर के स्तर तक ले जाने के लिए अपने प्रयास दोगुने करेंगे। दोनों नेताओं की बैठक के पूरी होने के बाद 68 बिंदुओं वाला एक बड़ा संयुक्त वक्तव्य तथा भारत इंडोनेशिया समुद्री सहयोग का वक्तव्य भी जारी किया गया। बाद में श्री मोदी श्री विदोडो के साथ जकार्ता की इस्तीक्लाल मस्जिद भी देखने गए, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक माना जाता है।
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