वीवीआईपी को नहीं मिलेंगे टैंकर

पानी की किल्लत के चलते हाई कोर्ट के आदेश, राजधानी मेंनिर्माण कार्यों पर भी रोक

शिमला— राजधानी शिमला में वीवीआईपी के लिए पानी का अलग से इंतजाम नहीं होगा। अमूमन देखा गया है कि वीवीआईपी को अलग से टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है, जिससे आम जनता भी नाराज रहती है। प्रदेश हाई कोर्ट में इसका कड़ा संज्ञान लिया गया और आदेश दिए कि राज्यपाल व मुख्यमंत्री को छोड़कर किसी अन्य वीवीआईपी के घर में पानी के टैंकरों से सप्लाई नहीं की जाएगी, फिर चाहे वह कोई पुलिस अधिकारी हो या फिर खुद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने शिमला प्लानिंग एरिया में एक सप्ताह के लिए फिलहाल सभी निर्माण कार्यों को रोकने के लिए कहा है। इसके बाद आगामी स्थिति को देखकर इस पर अगला निर्णय लिया जाएगा। राजधानी में व्याप्त जलसंकट के मसले पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को ये अहम फैसले लिए। हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अजय मोहन गोयल की बैंच द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के साथ-साथ प्रार्थी अधिवक्ता विजय अरोड़ा द्वारा जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश दिए गए। इसके साथ अदालत ने प्रदेश के मुख्य सचिव व नगर निगम के आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वे सेना से गोल्फ कोर्स में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बात करें। गोल्फ कोर्स की धुलाई में काफी ज्यादा पानी लगता है, जिसे फिलहाल न किया जाए। इसे लेकर सेना से बात करने को कहा गया है। वहीं, अदालत ने नगर निगम द्वारा पेयजल आपूर्ति को लेकर गठित किए गए कंट्रोल रूम में चार पैरा लीगल वालंटियर बैठाए जाने को भी कहा है। इस संबंध में जिला न्यायाधीश शिमला को निर्देश दिए गए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि शिमला नगर निगम को रोजाना इसकी विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी कि उसके पास कितना पानी उपलब्ध है और कितना पानी आम लोगों को उपलब्ध कराया गया। हाई कोर्ट ने यह आदेश शिमला नगर निगम के कमिश्नर और सिटी इंजीनियर की मौजूदगी में दिए, जिन्हें अदालत में तलब किया गया था। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की इस बात से भी सहमति जताई थी कि शिमला में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए लंबी अवधि की सोच के साथ विकल्प ढूंढ़े जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए चैक डैम और रिजर्वायर बनाया जा सकता है। बुधवार को भी अदालत के सामने पानी का ब्यौरा दिया जाएगा। बुधवार को नगर निगम आयुक्त को अदालत में मौजूद रहने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री रोजाना करेंगे स्थिति की समीक्षा

शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रोजाना शिमला में पानी की कमी को लेकर समीक्षा करेंगे। सुंदरनगर दौरे से मंगलवार देर शाम लौटे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ पेयजल स्थिति पर चर्चा की। इसी तरह से मुख्यमंत्री चंबा, मंडी के दौरों के बाद शाम को शिमला लौटकर रोजाना पेयजल की स्थिति की समीक्षा करेंगे।

एक हफ्ते के लिए कारों की धुलाई बंद

हाई कोर्ट ने नगर निगम परिधि में  मौजूद सभी कार वाशर्ज को एक सप्ताह के लिए तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। एक सप्ताह के बाद डीसी शिमला और नगर निगम आयुक्त द्वारा निर्माण कार्य और कार वाशिंग को चालू करने बारे पानी की आपूर्ति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। खंडपीठ ने मुख्य सचिव और नगर निगम आयुक्त को आदेश दिए कि वे चौड़ा मैदान स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से संपर्क करें और पेयजल संकट से निपटने के लिए उनके पानी के भंडारण टैंक की सहायता देने को कहें।

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