स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा पर संकट

विभाग का नाइलेट के साथ करार 30 जून को हो रहा खत्म

शिमला — हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर कम्प्यूटर शिक्षा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 30 जून को शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार का नाइलेट संस्था के साथ किया हुआ करार खत्म होने जा रहा है। कम्प्यूटर शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार नाइलेट संस्था के साथ करार आगे न बढ़ाकर, बल्कि शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में नाइलेट के साथ कम्प्यूटर शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग ने करार किया था। नाइलेट के तहत शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर  शिक्षक रखे थे। अब ये शिक्षक सरकार से मांग कर रहे है कि उन्हें नाइलेट में नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग में शामिल किया जाए। नाइलेट संस्था के साथ प्रदेश सरकार कम्प्यूटर  शिक्षा को लेकर करार आगे बढ़ाएगी या नहीं, इस पर विभाग असमंजस की स्थिति में है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पूरा फैसला सरकार पर सौंप दिया है।

मंत्री ने दिया है फीस माफी का आश्वासन

प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जल्द ही सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर  फीस माफ करने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में जल्द घोषणा करेगी।

दो महीने से रुकी शिक्षकों की सैलरी

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दो महीने से नाइलेट के माध्यम से लगे कम्प्यूटर  शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। कम्प्यूटर  शिक्षक महासंघ के प्रेस सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि जल्द ही कम्प्यूटर  शिक्षक महासंघ अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करेगा। नाइलेट संस्था के साथ प्रदेश सरकार का करार आगे न बढ़ाने की मांग भी उठाई जाएगी।

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