2008 में रेगुलर हुए प्रिंसीपल की रिपोर्ट दें
शिमला— प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने दस साल पहले प्लेसमेंट और एडहॉक के आधार पर नियमित किए गए प्रिंसीपलों व अन्य ग्रेड-टू के अधिकारियों की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही दूसरी बार एसीआर की रिपोर्ट मांगी गई है। विभाग की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि पिछले दस सालों से शिक्षा विभाग ने जिन शिक्षकों को एडहॉक और प्लेसमेंट के आधार पर रेगुलर किया है, उनकी एसीआर शिक्षा विभाग में अभी तक नहीं पहुंची है। इस वजह से उस समय प्लेसमेंट के आधार पर बने प्रीसिंपल अभी तक रेगुलर नहीं हो पाए हैं। वहीं, शिक्षकों की प्रोमोशन किस आधार पर की गई, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने 2008 में नियमित हुए प्रधानाचार्यों को भी वित्तीय लाभ देने के मकसद से दूसरी बार एसीआर मंगवाई है। बताया जा रहा है कि विभाग के पास ऐसे प्रधानाचार्यों की लिस्ट भी पहुंची है, जो मर चुके हैं, लेकिन उनके परिजनों को विभाग की ओर से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार व शिक्षा विभाग की ओर से फैसला लिया गया है कि अब प्लेसमेंट के आधार पर उन सभी प्रधानाचार्यों को लाभ दिए जाएंगे, जो रिटायर भी हो गए हैं या इस दुनिया में ही नहीं हैं। अहम यह भी रहेगा कि शिक्षा विभाग 2008 के बाद नियमित हुए प्रधानाचार्यों को उनकी एसीआर के आधार पर ही लाभ देगा। सूत्र बताते हैं कि शिक्षा विभाग जानना चाहता है कि विभाग ने बिना एसीआर प्रधानाचार्यों को प्रोमोशन कैसे दी। विभाग में पिछले दस वर्षों से प्रिंसीपलों की एसीआर नहीं पहुंच पाई है, जिस वजह से विभाग को अभी ऐसे प्रिंसीपल को जल्द सुविधा प्रदान करने में दिक्कतें आ रही हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को आदेश जारी कर एसीआर भेजने के निर्देश दे दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग की ओर से फैसला लिया गया है कि प्रधानाचार्यों की नियुक्ति अब नियमित तौर पर ही की जाएगी। यानी अब रेगुलर इंप्लाई की तरह प्रधानाचार्यों को लाभ दिए जाएंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से इस पर साफ नहीं किया गया है कि प्रधानाचार्य पद के लिए प्रोमोशन सीनियोरिटी के आधार पर की जाएगी या नहीं। अभी फिलहाल सरकारी स्कूलों में प्रधानाचायर्ोें के पदों पर प्रोमोशन पहले की तरह एडहॉक और प्लेसमेंट के आधार पर ही होगी।
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