एसएमसी के माध्यम से न रखे जाएं शिक्षक

जुखाला— सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में खाली पदों पर स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा शिक्षकों को रखने के फैसला का खंडन किया है। हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ ने इस निर्णय को शिक्षक, शिक्षा व शिक्षित बेरोजगारों के साथ धोखा करार देते हुए बताया कि क्वालिटी शिक्षा के नाम पर यह नीति खरी नहीं उतरेगी। संघ के पदाधिकारियों ने दो टूक शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है कि यदि ऐसी भर्तियां करना जरूरी हैं, तो फिर हमीरपुर व शिमला में सरकारी कर्मचारी भर्ती आयोगों की आवश्यकता ही क्या है। अध्यापकों के स्टेट कैडर को पंचायत कैडर बनाना कहां तक न्यायोचित होगा। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी सरकार को नई भर्तियों को करने के संदर्भ में आया है कि भर्ती सिर्फ प्रतियोगिता तथा समान अवसर के आधार पर होनी चाहिए। प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ बिलासपुर के प्रधान नरेश ठाकुर, वरिष्ठ उपप्रधान भूपेंद्र ठाकुर, महासचिव जगदीश कौंडल, वित्त सचिव देश राज, सतीश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, जगदीश कुमार, राजेश शर्मा, बलदेव शर्मा, महेंद्र ठाकुर, सुभाष, राजेंद्र, अमित, हरविंद्र, रवि दत्त, चमन व डा. रमेश ने एसएमसी से भर्ती करने का विरोध किया है।

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