ऑनलाइन होंगे आंगनबाड़ी केंद्र

भारत सरकार तैयार कर रही सॉफ्टवेयर, हिमाचल के 19 हजार सेंटर्ज के लिए जल्द होगा इस्तेमाल

शिमला—हिमाचल प्रदेश के 19000 आंगनबाड़ी केंद्रों का डाटा जल्द ऑनलाइन होगा। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों के पोषण के लिए क्या-क्या खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, एक आंगनबाड़ी केंद्र में कितने नौनिहाल आ रहे हैं, क्या सुविधाएं वहां पर गर्भवती महिलाओं व छोटे- छोटे मासूमों को मिल रही हैं, ये सभी जानकारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर डालनी होगी। जानकारी के अनुसार भारत सरकार की ओर से एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जिसके बनने के बाद उसे हिमाचल में भी अपडेट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों का डाटा ऑनलाइन नहीं है, जिस वजह से खासी दिक्कतें जिलों के आगंनबाड़ी केंद्रों से जानकारी लेने में आती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के पास भी आंगनबाड़ी केंद्रों में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत मिलने वाले पोष्टिक आहार को लेकर कई शिकायतें मिल चुकी हैं। इसके साथ ही हर महीने आंगनबाड़ी केंद्र को मिलने वाले राशन का सही इस्तेमाल और समय पर न बांटने की शिकायतें भी जिलों से आती रहती हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में छह साल तक के मासूमों को पोषण आहार दिया जाता है। वहीं अठारह वर्ष तक लड़कियों को राशन भी दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने और साथ ही नवजातों की सेहत का ध्यान रखने को लेकर भी कई कार्यक्रम आयोजित कवाए जाते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव निशा सिंह का कहना है कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों का डाटा ऑनलाइन किया जाएगा। इससे न केवल प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की अपडेट ऑनलाइन ले पाएंगे, बल्कि इससे भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को भी केंद्रों के बारे में जानकारी लेने में आसानी हो जाएगी।

खाद्य वस्तुओं पर बनी रहेगी पारदर्शिता

पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में दलिया, खिचड़ी मलका, बिस्कुट, न्यूट्रीशन के तहत कई अन्य खाद्य वस्तुएं भारत सरकार की ओर से दी जाती हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में पारदर्शिता रहे, इसके मद्देनजर ही यह फैसला लिया है कि भारत सरकार द्वारा जब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा, तो सबसे पहले इसे हिमाचल में अपडेट कर इस पर कार्य किया जाएगा।

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