कसोल के बाद मनाली के होटलियर्ज टेंशन में

मनाली— कसोल के होटलियर्ज पर हाई कोर्ट की कार्रवाई देख अब मनाली के होटलियर्ज भी टेंशन में आ गए हैं। एनजीटी के आदेशों पर मनाली के होटलों की कि गई जांच की तीसरी रिपोर्ट प्रशासन ने पहले ही एनजीटी को सौंप दी है, जिस पर सुनवाई 16 जुलाई को होनी है। ऐसे में रिपोर्ट में करीब 50 फीसदी होटलियर्ज को डिफाल्टर पाया गया है, जिन्होंने किसी न किसी तरह से नियमों की अवहेलना की है। कुल्लू प्रशासन पहले ही एनजीटी को करीब 100 होटलों की जांच रिपोर्ट सौंप चुका है। ऐसे में एनजीटी ने मनाली के अन्य होटलों की जांच करने के आदेश भी कुल्लू प्रशासन को दिए थे और इस की रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मांगी गई थी। लिहाजा एडीएम कुल्लू की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी ने यह तीसरी रिपोर्ट भी तय समय के भीतर एनजीटी के पास जमा करवा दी है। हालांकि इससे पहले जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी उसमें भी काफी चौंकाने वाले वाक्य सामने आए थे। रिपोर्ट के अनुसार मनाली के कुछ नामी रिजार्ट ऐसे बताए गए थे, जो आईपीएच विभाग से एनओसी लिए बिना ही नालों से पानी लिफ्ट कर रहे थे, पानी को बिना ट्रीट किए ही लोगों को पिला रहे थे। यही नहीं, किसी पास पानी का कनेक्शन तक नहीं है, लेकिन फिर भी रिजार्ट चलाए जा रहे हैं। 40 पन्नों की उस रिपोर्ट में बताया गया था कि मनाली में कुछ ऐसे भी होटल हैं, जिन्होंने वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। कुछ ने होटलों के ही नए ब्लॉक बनाए हैं, तो कुछ ने पार्किंग तैयार कर रखी है। ऐसे में इस रिपोर्ट को भी एनजीटी ने अपने पास रख अन्य होटलों की जांच करने के लिए प्रशासन को कहा था। लिहाजा प्रशासन ने भी करीब 20 और होटलों की जांच कर तीसरी रिपोर्ट सरकार के माध्यम से एनजीटी को भेज दी है, जिस पर सुनवाई 16 जुलाई को होनी है। कसोल में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत जहां 48 होटलों को सील किया जाना है, वहीं कोर्ट की इस कार्रवाई से अब मनाली के होटलियर्ज भी टेंशन में दिख रहे हैं।  उल्लेखनीय है एनजीटी ने साफ कहा कि किसी भी होटल इकाई को पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। एनजीटी ने कहा कि उसके द्वारा जुटाए आंकड़े बताते हैं कि मनाली में करीब 1700 छोटी-बड़ी होटल इकाइयां सीजन के दौरान काम करती हैं, जिन में अधिकतर पंजीकृत ही नहीं हैं। ऐसे में प्रशासन को इन सभी के दस्तावेजों सहित जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इस फेहरिस्त में प्रशासन ने कुछ डिफाल्टर होटल इकाइयों को सील भी किया है। वहीं अब तक 100 से अधिक होटलों की जांच की जा चुकी है। उधर, एडीएम कुल्लू अक्षय सूद का कहना है कि मामले पर सुनावई 16 जुलाई को होनी है। प्रशासन ने एनजीटी के आदेशों के तहत होटलों की जांच की है।

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