किसानों-बागबानों पर मेहरबान सरकार

शिमला – प्रदेश के किसानों और बागवानों पर जयराम सरकार ने खूब मेहरबानी दिखाई है। जहां किसानों को फलों व सब्जियों पर टैक्स फिलहाल नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है, वहीं कृषकों को सस्ती बिजली का तोहफा भी दिया है। इसके साथ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में विभिन्न श्रेणियों के पद भरने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सभी प्रकार की सब्जियों व फलों पर लगने वाले कर को वापस लेने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से प्रदेश के बागवानों और किसानों को भारी राहत मिलने के अतिरिक्त ट्रांसपोर्टरों को परवाणू/चक्की मोड़ बैरियरों पर सीजीसीआर कर के भुगतान में होने वाली परेशानियों से भी राहत मिलेगी। बैठक में आम जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश यात्री एवं वस्तु कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत लोहा एवं इस्पात, धागा व प्लास्टिक वस्तुओं पर लागू दरों से अतिरिक्त वस्तु कर (एजीटी) को कम/संशोधित करने का भी निर्णय लिया गया। बजट घोषणा के अनुरूप मौजूदा छोटे उद्योगों पर लगने वाले विद्युत कर को चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के मामलों में दस प्रतिशत से सात प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया गया है। बजट आश्वासन के अनुरूप ही कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दर प्रति यूनिट एक रुपए से घटाकर 35 पैसे करने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश के विशेषकर दूर-दराज क्षेत्रों के स्कूलों में चल रही अध्यापकों की कमी के दृष्टिगत शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 1036 पदों तथा जेबीटी के 844 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने तय किया कि एंटी हेलनेट पर किसानों को 80 प्रतिशत सबसिडी प्रदान की जाएगी तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 30 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की। योजना के अंतर्गत पॉलीशीट बदलने के लिए 70 प्रतिशत सहायता, जो प्रति वर्गमीटर अधिकतम 4.80 रुपए होगी, पिछली सबसिडी लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। प्रदेश में पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृत प्रदान की गई। यह योजना पुष्प उत्पादन और व्यावसायिक व सजावटी फूलों के विपणन के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने में सहायता करेगी।  मंत्रिमंडल ने स्कूली वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए परिवहन दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की। इनके तहत स्कूल वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, आपातकालीन नम्बर को दर्शाना, म्यूजिक सिस्टम व पर्दे लगाने तथा ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने की मनाही के अतिरिक्त वाहन 15 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें विशेष रूप से समक्ष बच्चों के लिए विशेष प्रबंध होने के अतिरिक्त स्पीड गवर्नर भी स्थापित होना चाहिए। सौर उर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं, सोसायटी और न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा सामाजिक क्षेत्र, सरकार द्वारा संचालित आश्रमों में 10 प्रतिशत अनुदान या 4000 रुपए प्रति किलोवाट, जो भी कम हो, की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में दूर-दराज एवं कठिन क्षेत्रों में स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से प्राथमिक/उच्च शिक्षा विभाग में जहां पर शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, वहां पर शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य पोषण स्रोत केंद्र को खंड स्तर पर राज्य प्रबंधन इकाई, जिला हेल्प डेस्क को चलाने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 89 पदों को पांच जिलों चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन तथा ऊना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए थर्मोकोल से बने कप, प्लेट, कटलेरी के निर्माण, भंडारण और क्रय-विक्रय पर पाबंदी लगाने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने आवश्यक स्टाफ सहित चंबा, हमीरपुर और सोलन में तीन महिला पुलिस थाना खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में गुडि़या हेल्पलाइन तथा शक्ति बटन ऐप के प्रबंधन के लिए पुलिस विभाग में नौ कांस्टेबलों के पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई। महिला एवं शिशु कल्याण विभाग में सांख्यिकी सहायक के 13 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने सेना में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों के पात्र परिजनों को भी सरकारी सेवाओं में करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।  मंत्रिमंडल ने बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चयन प्रक्रिया में जरूरी संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को गंभीर बीमारी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चिकित्सा सहायता कोष के गठन को भी मंजूरी दी। बैठक में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत नवजात शिशु को आवश्यक सामान से युक्त किट प्रदान की जाएगी। जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरेस में आवश्यक स्टाफ  सहित मॉडल आईटीआई खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में मंडी जिला के थुनाग व जंजैहली में क्षेत्रीय बागवानी एवं वानिकी विकास एवं विस्तार केंद्र खोलने, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिला के जवाली विधानसभा क्षेत्र के सभी 34 स्वास्थ्य संस्थानों को खंड चिकित्सा अधिकारी गंगथ के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र से हटाकर खंड चिकित्सा अधिकारी नगरोटा सूरियां के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में लाने को भी स्वीकृति प्रदान की।

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