ठियोग में सड़कों का बेड़ा गर्क

By: Jun 11th, 2018 12:05 am

 ठियोग  —ठियोग उपमंडल के तहत आने वाली करीब 70 प्रतिशत सड़कें ऐसी हैं जो विभाग से पास नहीं है। ऐसी सड़कों के रखरखाव को लेकर सरकार से भी कोई मदद न मिलने के कारण लोगों को अपने पैसे ही इन्हें ठीक करवाना पड़ता है। खासतौर से बरसात के दिनों में ऐसी सड़कों की मेटनैंस करवाना मुश्किल हो जाता है। इन सड़कों की देखरेख लोगों को खुद करनी पड़ती है या फिर पंचायतों के माध्यम से इनके लिए धन उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन सड़कों की खराब हालत के कारण लोगों को बेहद मुसीबतों का सामना भी करना पडता है। क्योंकि इन्हीं सड़कों से होकर मुख्य सड़कों तक किसान अपनी सेब व सब्जियों को पहुंचाते हैं। लेकिन सड़कों की खराब हालत के कारण लोग परेशान है। ठियोग पीडब्ल्यूडी विभाग के पास इस समय 92 सड़कें हैं जिसकी कुल लंबाई 621 किलोमीटर है इसमें 276 किलोमीटर सड़क पक्की है जबकि 344 किलोमीटर सड़क ठियोग में अभी भी कच्ची है। ग्रामीण स्तर पर बनी सड़कें इसके अलावा है जोकि विभाग के अधीन नहीं आती। जन प्रतिनिधियों का भी यही कहना है कि हर साल इन ग्रामीण सड़कों की रिपेयर के लिए जिला प्रशासन को लिस्ट सौंप दी जाती है लेकिन इसके लिए धन का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। ठियोग ब्लाक ठियोग के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर ऐसी सड़कें हैं जो ब्लाक स्तर पर बनी है और इनमें से अधिकतर ऐसी सड़कें हैं जहां पर वाहनों की आवाजाही बेहद मुश्किल है और ऐसी सड़कों में सेब सीजन तथा बरसात में सड़क दुर्घटनाएं भी अधिक घटती है लोक निर्माण विभाग ऐसी सड़कों की देखरेख नहीं करता जब तक ऐसी सड़कें विभाग के अधीन नहीं आ जाती लेकिन ब्लाक स्तर पर बनी इन सड़कों के लिए सरकार तथा जिला प्रशासन अन्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से धन जुटाकर ब्लाक इन सड़कों की देखरेख करता है। ठियोग में अधिकतर सड़कें ब्लाक स्तर पर बनी है और इन सड़कों से ही ग्रामीण क्षेत्रों में सेब व सब्जियों को ढोया जा रहा है। लेकिन समस्या यह भी है कि ये सड़कें लोक निर्माण विभाग के तय मापदंडों को पूरा नहीं करती है जिस कारण इनकों पास नहीं किया जा रहा है और ऐसे में इन सड़कों में यदि कोई दुर्घटना घटती है तो बागवानों को उसका मुवाअजा नहीं मिलता है जो कि बागबानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है और इस कारण कई बार बागवानों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी सड़कों में यदि कोई घटना घटती है तो सरकार को भी ऐसे समय में मुवावजा देना चाहिए।

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