पौंग विस्थापितों के हक देने को राजस्थान तैयार

शिमला— पौंग बांध विस्थापितों का मुद्दा हिमाचल और राजस्थान सरकारों के बीच सुलझा लिए जाने की अच्छी खबर आई है। पांच अलग-अलग मुद्दों पर बनी सहमति के लिए हिमाचल और राजस्थान सरकार के उच्चाधिकारियों की 28 जून को जयपुर में बैठक होगी। इसमें जल संसाधन मंत्रालय के सचिव तथा दोनों राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों की मौजूदगी में विवादित मसलों को अमलीजामा पहनाया जाएगा। पुख्ता सूचना के अनुसार मोहनगढ़ और रायगढ़ में निरस्त किए पौंग विस्थापितों के 623 मुरब्बों के आबंटन के लिए राजस्थान सरकार तैयार हो गई है। उम्मीद है कि विस्थापितों को अब जैसलमेर के कमांड एरिया में नए मुरब्बे मिल जाएंगे। जाहिर है कि पौंग बांध विस्थापितों के मसले पर आयोजित 23वीं बैठक में हाई पावर कमेटी ने कई फैसले लिए थे। इसमें सबसे बड़ा निर्णय मोहनगढ़, रायगढ़ के लोंगेवाला, हंसुवाला तथा गमनेवाला में पौंग बांध विस्थापितों के 623 मुरब्बे अनकमांड क्षेत्र में पाए जाने की पुष्टि हुई थी। इस आधार पर इन मुरब्बों को निरस्त कर इन्हें दूसरी जगह आबंटित करने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा वर्ष 1996-97 में रद्द किए गए पौंग बांध विस्थापितों के 1188 अन्य मुरब्बों का मसौदा भी जयपुर की बैठक में रखा जाएगा। पौंग बांध विस्थापितों को मुरब्बे आबंटित करने के लिए परिवार नियोजन की शर्त लागू की गई थी। जयपुर में 28 जून को प्रस्तावित बैठक में इस शर्त को हटाने पर राजस्थान सरकार हामी भर सकती है। बताते चलें कि राजस्थान सरकार ने पौंग बांध विस्थापितों के लिए आवेदन का आखिरी मौका दिया था। इसके तहत पौंग बांध में विस्थापित हुए उन प्रभावितों को भी शामिल करने को कहा था, जिन्हें आज तक मुरब्बे नहीं मिले हैं। इसके चलते राजस्थान सरकार ने दिसंबर 2016 से लेकर 31 मार्च, 2017 के बीच विस्थापितों को आवेदन का मौका दिया था। इस आधार पर कुल 4520 विस्थापितों ने मुरब्बों के लिए आवेदन किया है। इनमें से 2034 मामलों में विस्थापितों के नाम-पते सही पाए गए हैं। छंटनी के आधार पर हिमाचल सरकार ने 683 नए विस्थापितों  की लिस्ट तैयार की है। लिहाजा यह मामला भी जयपुर की बैठक में रखा जाएगा। बताते चलें कि पौंग बांध विस्थापितों के मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी गठित की है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव को कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब तक इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 23 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। आखिरी बैठक में हाई पावर कमेटी ने मोहनगढ़, राजगढ़ में आबंटित मुरब्बों को अनकमांड एरिया घोषित कर इन्हें रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर पौंग बांध मुद्दों के निपटारे को लिखा था। इस पर राजस्थान सरकार हाई पावर कमेटी की मौजूदगी में हिमाचल सरकार के साथ सहमति के लिए तैयार हो गई है।

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