बीएड एंट्रेंस फार्म पांच जून से

 शिमला — प्रदेश में इस नए सत्र में बीएड कोर्स बैच बिठाया जाएगा। बीएड कोर्स चलाने वाले कालेजों में छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया प्रदेश विश्वविद्यालय ही पिछले सालों की तरह इस वर्ष भी पूरा करेगा। गुरुवार को एचपीयू में बीएड में प्रवेश को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीएड के इस नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया किस तरह से चलाई जानी है, इसे लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर तिथियां भी तय की गई कि कब से प्रवेश प्रक्रिया बीएड के लिए शुरू की जानी है। बैठक में प्रोस्पेक्टस तैयार करने के साथ ही प्रवेश फार्म कब से कब तक भरे जाने हैं। प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए एडमिट कार्ड कब जारी किए जाने हैं, बीएड की प्रवेश परीक्षा कब करवानी है और परिणाम कब घोषित करना है, इसे लेकर टेंटेटिव तिथियां भी निधारित की गई हैं। जानकारी के तहत एचपीयू के शिक्षा विभाग की ओर से चार जून तक बीएड कोर्स के लिए प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाएगा। इस प्रोस्पेक्टस  में बीएड कोर्स के लिए प्रवेश फार्म भरने की तिथियों के साथ ही प्रवेश परीक्षा की तिथि भी शामिल की जाएगी। पांच जून से बीएड के प्रवेश फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने की तिथि तय की गई, जो 30 जून तक चलेगी। प्रवेश फार्म छात्रों को ऑनलाइन ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। टेंटेटिव तिथियों में एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी करने की तिथि भी तय की गई है। सात जुलाई को प्रवेश फार्म भरने वाले पात्र अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जेनरेट कर दिए जाएंगे। बीएड कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई को होगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम 26 जुलाई को घोषित होगा, जिसके बाद 31 जुलाई को प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर पहली मैरिट सूची जारी की जाएगी। बैठक में तय की गई कि इन तिथियों पर अंतिम मुहर बीएड का प्रोस्पेक्टस जारी होने के बाद ही लगेगी। एचपीयू में हुई इस बैठक में विवि कुलसचिव केके शर्मा, विवि डीएस प्रो. अरविंद कालिया और एचपीयू बीएड विभाग के शिक्षकों के साथ ही धर्मशाला बीएड संस्थान के प्रतिनिधि के साथ ही सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। डीएस प्रो. कालिया ने कहा कि जून के पहले सप्ताह में ही बीएड का प्रोस्पेक्टस जारी कर प्रवेश फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

पांच फीसदी आरक्षण

प्रदेश में बीएड कोर्स में विकलांग छात्रों को प्रवेश देने के लिए नया रोस्टर लागू होगा। पहले जहां इन छात्रों को तीन फीसदी आरक्षण ही दिया जा रहा था। वहीं, अब इसे नए नियमों पर पांच फीसदी किया जाएगा। यह नया रोस्टर तैयार कर सरकार द्वारा प्रशासन को सौंपा जाएगा।

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