संपत्ति का ब्यौरा दें अध्यापक

हरियाणा शिक्षा विभाग ने दी शिक्षकों को चेतावनी, मनमानी करने पर रुकेगा वेतन

पंचकूला— शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शिक्षकों से भी उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। इसमें शिक्षकों को यह तक बताना होगा कि उनके घर में टीवी, फ्रिज व कूलर कितने हैं और वे कौन सी कंपनी के हैं। इसके साथ उन्हें ज्वेलरी की डिटेल भी देनी होगी। शिक्षकों को अपनी चल-अचल संपत्ति व आय के साधनों समेत पूरी डिटेल 30 जून तक देनी होंगी। यह डिटेल नहीं देने पर उनका जून माह का वेतन रोक दिया जाएगा। यह ब्यौरा 1966 में जारी किए गए फार्म के आधार पर मांगा गया है। शिक्षा विभाग ने सभी को निर्देश दिए हैं कि अगर तय समय के अदंर शिक्षक अपनी संपत्ति का ब्यौरा विभाग के पास जमा नहीं करवाते तो उनका वेतन रोक लिया जाएगा। विभाग ने सभी शिक्षकों से डिटेल देते हुए प्रशासन के कार्य में सहयोग देने का आग्रह किया है।  हरियाणा  के शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षक इस कार्य में अवश्य ही सहयोग देगे तथा सिस्टम को मजबूती प्रदान करने में मदद करेंगे। वहीं शिक्षक विभाग के इस फैसले से हैरान हैं। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग ने जो फार्म भरने के लिए भेजा है वह साल 1966 का है, जिसमें रेडियोग्राम का भी जिक्र है जोकि आजकल आसानी से मिलता भी नहीं है। शिक्षकों को कहना है कि उन्हें ब्यौरा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी कार्रवाई अन्य  विभागों के कर्मचारियों पर भी की जाए। सिर्फ उन्हीं पर ही कार्रवाई न की जाए बल्कि अन्य लोगों पर भी शिकंजा कसा जाए।

सभी विभागों के कर्मचारियों से मांगे जानकारी

दीपक गोस्वामी, पूर्व प्रदेश महासचिव राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षकों पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है। शिक्षक तो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तहसील व पुलिस थानों में तैनात कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा भी विभाग द्वारा मांगा जाए। वहीं अनिल शर्मा प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा प्राथमिक शिक्षक एसोसिऐशन ने कहा कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को तैयार हैं। विभाग मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा लें। जिला विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान राजेंद्र पाल शर्मा ने कहा कि शिक्षकों पर ही संपत्ति का ब्यौरा देने का दबाव क्यों बनाया जा रहा है। शिक्षकों को उनका वेतन तक काटने की चेतावनी तक दी गई है। यह निर्णय अन्य पर भी लागू होना चहिए।

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