सड़क हादसे की वजह सरकार-प्रशासन

शिमला — ठियोग-कोटखाई मार्ग पर एचआरटीसी बस हादसे में निगम चालक नहीं, बल्कि राज्य सरकार व प्रशासन की नजरअंदाजी जिम्मेदार है। यह आरोप हिमाचल पथ परिवहन जेसीसी ने लगाया है। जेसीसी का आरोप है कि आखिर बस हादसे के अगले ही दिन मार्ग बंद क्यों कर दिया गया। हादसे से पहले सरकार व प्रशासन कहां था। जेसीसी के उपाध्यक्ष हितेंद्र सिंह कंवर ने कहा कि सभी निगम बसें काफी समय से गजेडी होकर ही गुजरती हैं। परिचालकों को मिली टिकेटिंग मशीन में भी गजेड़ी स्टेशन बाकायदा फीड है। ऐसे में चालक द्वारा दुर्घटना के रोज कोई शार्टकट नहीं मारा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्ग पर टायरिंग कार्य के टेंडर काफी पहले हो चुके हैं, मगर समय पर कार्य आरंभ नहीं हुआ। हादसे के अगले दिन से मार्ग बंद कर कार्य आरंभ हुआ है। हादसे का कारण कच्चा मार्ग था, न कि चालक की लापरवाही। उन्होंने कहा कि जुब्बल मार्ग पर भी प्रशासन हादसे के इंतजार में है। मार्ग पर भी पुल का कार्य काफी समय से लटका हुआ है। इस तरह के कई हादसे राज्य में हो चुके हैं। हादसे रोकने के लिए प्रशासन व सरकार ने यदि समय रहते अगर ठेकेदार पर लगाम कसी होती, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बस हादसे में मृतक चालक को बस के फर्श में बांधकर घर भेजा गया। क्या सरकार चालक परिचालक के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी।

नूरपुर हादसे पर एसपी-एसडीएम को रिपोर्ट देने के लिए अतिरिक्त वक्त

शिमला — नूरपुर में बस दुर्घटना में 27 बच्चों की मौत होने के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने एसपी कांगड़ा और एडीएम नूरपुर को अनुपालना रिपोर्ट दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। अब इन्हें नौ जुलाई से पहले अनुपालना रिपोर्ट देनी होगी। हाई कोर्ट ने इन अधिकारियों को आदेश दिए थे कि वे दो दिन के भीतर  मृतक के परिवारों के घर जाएं और उनकी आपत्तियां सुनें। पिछली सुनवाई के दौरान बच्चों के अभिभावकों ने हाई कोर्ट से शिकायत की थी कि एसपी कांगड़ा और एडीएम नूरपुर ने उनकी एक भी नहीं सुनी और न ही उन्हें सहयोग किया। लोक निर्माण विभाग ने भी सड़क निर्माण के लिए घटिया स्तर की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया है। अदालत को बताया गया था कि इस स्थान पर पहले ही एक ट्रक गिरा है, जिसका मलबा भी अभी तक नहीं हटाया गया है। हाई कोर्ट ने डीसी कांगड़ा को आदेश दिए थे कि वह इसे तुरंत हटवाएं।

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