एनएच के लिए मात्र 408 करोड़ रुपए मंजूर

By: Jul 8th, 2018 12:06 am

शिमला— प्रदेश के नेशनल हाई-वे को 408 करोड़ का पैकेज मंजूर हुआ है। केंद्र सरकार ने एनएच की वार्षिक योजना में भारी कटौती करते हुए पैकेज की राशि आधी कर दी है। इसके चलते प्रदेश के 69 नेशनल हाई-वे के लिए जारी किया गया पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि एनएच बजट की कटौती के पीछे प्रमुख कारण प्रदेश के तीन बड़ी फोरलेन परियोजनाओं की सौगात है। धर्मशाला-शिमला, पठानकोट-मंडी, परवाणू-कालका तीनों सड़क परियोजनाएं नेशनल हाई-वे का हिस्सा थीं। इस कारण इन तीनों सड़क योजनाओं को एनएच पैकेज में भारी भरकम राशि जारी होती थी। चूंकि वर्ष 2017 मे तीनों सड़क परियोजनाओं को आधिकारिक रूप से फोरलेन प्रोजेक्ट घोषित कर दिया है। इस कारण इन तीन बड़ी सड़क परियोजनाओं के नेशनल हाई-वे अथारिटी ऑफ इंडिया में शामिल किए जाने से नेशनल हाई-वे का बजट कम हुआ है।  इसके चलते केंद्रीय भूतल एवं सड़क मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए चार सौ करोड़ के एनुअल प्लान को स्वीकृत दी है। राज्य सरकार ने केंद्र को दो हजार करोड़ के प्लान का पैकेज स्वीकृति को भेजा था। इस पर टिप्पणियां लगाते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने 408 करोड़ तक की वार्षिक योजना की मंजूरी देने पर हामी भरी है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के 69 नए नेशनल हाई-वे में से आधा दर्जन परियोजनाओं को ही एनुअल प्लान में बजट मिलेगा। इसके अलावा पुराने एनएच के विस्तारीकरण, टनल-पुलों के रखरखाव को ही वार्षिक योजना में राशि स्वीकृत होगी। पिछले माह केंद्र को भेजे गए इस प्रोपोजल पर भूतल एवं सड़क मंत्रालय ने कई टिप्पणियां लगाई हैं। इसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश की तीन प्रमुख सड़क परियोजनाएं धर्मशाला-शिमला, परवाणु-कालका और पठानकोट-मंडी फोरलेन में शामिल कर ली गई हैं। नेशनल हाई-वे का अधिकतर बजट पठानकोट-मंडी और धर्मशाला-शिमला पर खर्च होता था। लिहाजा इन सड़क परियोजनाओं के फोरलेन में शामिल होने पर एनएच के बजट में कटौती लाजिमी है। इसके चलते केंद्र ने वार्षिक योजना का आकार सीमित कर इसे छोटा करने को कहा है।

धर्मशाला-शिमला फोरलेन का टेंडर इसी महीने : केंद्रीय भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्रालय ने धर्मशाला-शिमला फोरलेन की टेंडर प्रक्रिया इसी माह संपन्न करने के कड़े निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कछियारी बाइपास से ज्वालामुखी तक पहले चरण का टेंडर जुलाई माह में खोल कर तुरंत प्रभाव से निर्माण कार्य आरंभ किया जाए।


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