नूरपुर में बिना स्टाफ कैसे रुकेगा खनन
नूरपुर —भले ही प्रदेश सरकार अवैध खनन पर जीरो टोलरेंस की बात करती हो, लेकिन नूरपुर क्षेत्र में ऐसा होता दिख नहीं रहा। धर्मशाला के बाद नूरपुर में प्रदेश सरकार ने आनन-फानन में माइनिंग आफिस तो खोल दिया, लेकिन पर्याप्त स्टाफ की तैनाती नहीं कर पाई। यही नहीं, इस कार्यालय में एक गाड़ी तक नहीं है। अब सवाल यह है कि आफिस के अंतर्गत लगभग 42 स्टोन क्रशर पर अकेला माइनिंग आफिसर थोड़े से स्टाफ के सहारे कैसे चैक रख पाएगा। यही कारण है कि खनन माफिया के इस क्षेत्र में हौसले बुलंद हैं। हाल ही घटना यहां बढ़ रहे अवैध खनन के कड़वे सच को बयां कर रही है,जब डीएसपी ने खनन करते कई गाडि़यां पकड़ी थीं। बताते हैं कि यही वजह रही कि चक्की खड्ड के निकट स्थित कंडवाल पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ बदला गया। वर्तमान में नूरपुर खनन अधिकारी के पास न तो गाड़ी है और न ही पर्याप्त स्टाफ । नूरपुर माइनिंग आफिस के तहत लंबे चौड़े खनन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा है। इस क्षेत्र के तहत नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर व जवाली विधानसभा क्षेत्रों का भार है। इस कार्यालय के अंतर्गत लगभग 42 स्टोन क्रशर आते हैं, जो कि जिला कांगड़ा का करीब 70 प्रतिशत है, परंतु स्टाफ बेहद कम है। इलाके में खनन के लिए कई इलाके चर्चित हैं, मसलन चक्की, खन्नी, माजरा, डमटाल, मंड, फतेहपुर, जवाली व कोटला आदि क्षेत्रों में ज्यादातर स्टोन क्रशर लगे हैं। बहरहाल कुछ दिन पहले डीएसपी नूरपुर द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अवैध खनन फिर से चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। उधर, नूरपुर हलके के विधायक राकेश पठानिया ने बताया कि हलके में अवैध खनन किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। नूरपुर खनन अधिकारी कार्यालय में वाहन व पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है।
खनन वहीं, मगर क्रशर मालिकों को राहत
जिला कांगड़ा में पहले धर्मशाला में ही एकमात्र माइनिंग आफिसर बैठते थे। अब नूरपुर में अवैध खनन रोकने की खातिर अलग से एमओ तैनात किए हैं। नूरपुर आफिस के तहत 70 फीसदी क्रशर आते हैं। नूरपुर में आफिस के खुलने के बाद खनन तो नहीं रुकता नजर आ रहा,मगर वहां के क्रशर मालिकों को धर्मशाला के चक्करों से जरूर छुटकारा मिला है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह शीघ्र किसी भी तरह नूरपुर आफिस में फील्ड स्टाफ तैनात करे।
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