पेयजल योजनाओं को एडीबी देगा 798 करोड़

शिमला— ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए सालों पहले बनी स्कीमों की री-मॉडलिंग के लिए एशियन डिवेलपमेंट बैंक पैसा देगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसके बाद इसकी आगामी औपचारिकताएं पूरी करने का काम शुरू हो गया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक पुरानी योजनाएं शिमला जिला की हैं, जिनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। ऐसी प्रदेश में कुल 1421 योजनाएं हैं, जिनकी री-मॉडलिंग के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार एडीबी इनके लिए पैसा देगा और अहम बात यह है कि इन योजनाओं में आधुनिक उपकरण लगेंगे, जो कि ऊर्जा संरक्षण में उपयोगी हैं। इन परियोजनाओं की ऑटोमेशन की जाएगी और एनर्जी सेविंग डिवाइस इनमें स्थापित होंगे। इन सभी योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कह दिया गया है जिसपर फील्ड में काम शुरू हो गया है। जल्द ही मुख्यालय को विस्तृत प्रारूप भेजे जाएंगे, जिसके बाद मामला एडीबी को जाएगा। एडीबी के विशेषज्ञ भी इनकी छानबीन करेंगे।

वर्ष 2000 से पहले हुआ है निर्माण

हिमाचल के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल स्कीमें वर्ष 2000 से पहले की बनी हुई हैं और जिनका बाद में संवर्द्धन नहीं किया जा सका है। वर्तमान में इनकी हालत दयनीय है और इन परियोजनाओं से  लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। इनकी दशा सुधरे तो ग्रामीण लोगों को राहत मिलेगी।

इतना बजट चाहिए

जिला      स्कीमें     राशि

शिमला    440       146.19 करोड़

मंडी       280       176.80 करोड़

सोलन     229       89.57 करोड़

चंबा       100       75.72 करोड़

सिरमौर    96         14.05 करोड़

बिलासपुर 32         66.29 करोड़

कांगड़ा    60         57.11 करोड़

लाहुल-स्पीति36         6.97 करोड़

किन्नौर    28         15.63 करोड़

ऊना       28         42.99 करोड़

हमीरपुर   22         27.08 करोड़

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