मछुआरों को केंद्र से राहत भत्ता

अड़चनें खत्म, 3850 के लिए 61.60 लाख रुपए जारी

 बिलासपुर— केंद्र ने पिछले साल का लंबित बंद सीजन राहत भत्ता जारी कर दिया है। मत्स्य विभाग की ओर से केंद्र में मजबूती के साथ पक्ष रखने पर भत्ता जारी करने पर सहमति बनी। हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से इसे जारी करने के लिए ऑब्जेक्शन लगाया गया था, जिस कारण यह मामला बार-बार लटक रहा था। वित्त मंत्रालय तीन महीने का बंद सीजन राहत भत्ता जारी करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश भी जारी कर रहा था, लेकिन बार-बार पत्राचार करने और हाल ही में सचिव (मत्स्य) जेसी शर्मा और केंद्र में सचिव (मत्स्य एवं पशुपालन) तरुण श्रीधर द्वारा मजबूती से रखे गए पक्ष के बाद केंद्र ने इस स्कीम में 80ः20 फीसदी की राज्य व केंद्र की हिस्सेदारी के तहत अपने हिस्से की राशि जारी कर दी है। इससे पांच जलाशयों में कार्यरत राज्य के पात्र 3850 मछुआरों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में निदेशालय की एक टीम दिल्ली गई थी और वित्त मंत्रालय को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया। यही नहीं, विभाग के सचिव और केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए तरुण श्रीधर ने भी प्रदेश का पक्ष रखा, जिस कारण लटका भत्ता जारी करने के लिए केंद्र का वित्त मंत्रालय राजी हो गया। अभी दो दिन पहले ही केंद्र से जारी तय राशि 61.60 लाख रुपए बिलासपुर निदेशालय पहुंची है, जबकि विभाग के निदेशक की ओर से प्रदेश सरकार की ओर से देय राशि जारी करने के लिए पत्र लिख दिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि इस माह के अंत तक या फिर अगस्त शुरुआत में प्रदेश के मछुआरों को संबंधित जिलों के सहायक निदेशकों के माध्यम से यह राशि मिलना शुरू हो जाएगी।

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