इस साल बनाएंगे दस मेगावाट

समय पर सबसिडी न मिलने से खटाई में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट

 शिमला— प्रदेश सरकार ने इस साल राज्य में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य ग्रिड कनेक्टिड सोलर रूफ टॉप के लिए है, जो हिमाचल में अभी तक उस तरह से नहीं चल पाई है, जैसा सोचा गया था। इस योजना में कमियों को दूर कर सरकार ने लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा है। बुधवार को इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरुण कपूर की अध्यक्षता में अधिकारियों व संबंधित निजी कंपनियों  के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में सोलर रूफ टॉप को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है, जिसमें इसकी कमियों पर भी चर्चा हुई। बताया जाता है कि प्रदेश में करीब 50 कंपनियों को सोलर रूफ टॉप प्लांट लगाने की इजाजत दी गई है। सरकार के पास आने वाले आवेदनों पर ये कंपनियां ही सोलर प्लांट लगाती हैं।  कंपनियों को इस काम में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बताया गया है कि इन कंपनियों को समय पर तय सबसिडी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण ये कंपनियां भी इस काम में ज्यादा रूचि नहीं दिखा रहीं। इसके अलावा सरकार ने निर्णय लिया है कि इन कंपनियों को जिले चिन्हित किए जाएंगे। चिन्हित जिला में ही ये कंपनियां काम कर सकेंगी। अभी तक सभी कंपनियां हर जिला में लगी हैं, जिससे  इनके अपने कारोबार पर असर पड़ रहा है। भविष्य में छह कंपनियों को एक जिला में काम करने का मौका दिया जाएगा। इन कंपनियों ने सरकार से आग्रह किया है कि लाभार्थी के साथ टर्म एंड कंडीशन  की बात करने का अधिकार उनको सौंपा जाए, क्योंकि अभी तक सरकार ही ये तय कर रही है। इससे भी संबंधित कंपनियां नाराज हैं, इसलिए चाहती हैं कि उनको अधिकार मिले। रूफ टॉप सोलर प्लांट घरों की छतों पर लगाया जा सकता है।

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