इस साल 300 करोड़ कमाएगी सरकार
प्रदेश की अपार खनिज संपदा से राजस्व बढ़ाने की तैयारी, पिछले साल कमाए थे 200 करोड़
शिमला— हिमाचल प्रदेश की खनिज संपदा अब सरकार की कमाई का एक बड़ा साधन बन रही है। पिछले सालों में इस कमाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन पूर्व सरकार ने आखिर के सालों में माइनिंग पालिसी बनाई, जिसे वर्तमान सरकार भी लागू कर रही है। इस पालिसी के बाद यहां खनिज संपदा का दोहन बढ़ रहा है। वहीं, सरकार को भी कमाई होनी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में मौजूद खनिज संपदा के दोहन से इस साल में सरकार 300 करोड़ रुपए कमाएगी। पिछले साल इससे 200 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जिसमें इस साल 100 करोड़ रुपए के बढ़ने की पूरी उम्मीद है। उद्योग विभाग ने इस तरह का आंकड़ा भी सरकार को दिया है, जिसमें बताया गया है कि यहां पर आधिकारिक रूप से खनिज का दोहन करने से इतनी कमाई होने की संभावना है। यहां ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिलों में उद्योग विभाग ने कई माइनिंग साइट्स को खनिज दोहन के लिए नीलाम किया है। अभी विभाग के पास कई और साइट्स भी हैं, जिनकी नीलामी की जानी है, जो नीलामी हो चुकी है और जो होनी शेष हैं, उससे यह साफ हो गया है कि सरकार को खनिज संपदा के दोहन से 300 करोड़ रुपए की कमाई होगी। प्रदेश में कई बड़ी नदियां व खड्डें हैं, लेकिन इनमें खनिज का अभी उतना दोहन नहीं हो सका है। अधिकांश स्थानों पर अवैध रूप से भी खनन का काम किया जा रहा है, जिस पर लगाम लगी तो है परंतु उतने स्तर तक नहीं। हालांकि वर्तमान सरकार ने माइनिंग पालिसी में कई कड़ी शर्तें भी लगाई हैं, लेकिन फिर भी यहां पर इस साल में अभी 400 के करीब अवैध खनन के मामले सामने आ चुके हैं। बेशक सरकार इनके रुकने का दावा करती है, लेकिन लगाम नहीं लग पा रही। अवैध खनन करने वालों के लिए अब सजा का भी प्रावधान है, लेकिन ऐसे कारोबारी बाज नहीं आ रहे। इस अवैध खनन को पूरी तरह से रोक दिया जाए और नदियों व खड्डों में मौजूद खनिज का पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से दोहन हो तो सरकार की कमाई का आंकड़ा एक हजार करोड़ रुपए सालाना हो सकता है। इसे लेकर सरकार को एक रिपोर्ट भी दी गई है, जिस पर यहां सर्वेक्षण के बाद अब ज्यादा से ज्यादा माइनिंग साइट्स को चिन्हित किया जा रहा है।
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