एसबीआई को 4876 करोड़ घाटा

By: Aug 11th, 2018 12:04 am

प्रोविजन बढ़ने से पहली तिमाही में नुकसान, पिछले साल 2006 करोड़ का हुआ था लाभ

नई दिल्ली— देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए किए गए प्रावधान के कारण 4876 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में बैंक ने 2006 करोड़ का लाभ कमाया था। बैंक के निदेशक मंडल की बैठक के बाद जारी वित्तीय लेखाजोखा के अनुसार, 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में बैंक ने एनपीए के लिए 13037 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि वर्ष 2017-18 की इस अवधि में यह राशि 12125 करोड़ रुपए रही थी। बैंक ने पहली तिमाही में एनपीए सहित विभिन्न मदों में कुल 16849 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में किए गए 9869 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में 70.73 फीसदी अधिक है। इस तिमाही में बैंक की कुल आय 65493 करोड़ रुपए रही, जो जून, 2017 में समाप्त तिमाही की 62911 करोड़ रुपए की आय की तुलना में 4.10 फीसदी अधिक है। इस अवधि में बैंक की शुद्ध ब्याज आय 21798 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि की 17606 करोड़ रुपए की आय की तुलना में 23.81 फीसदी अधिक है। जून क्वार्टर के लिए बैंक ने 19228.26 करोड़ रुपए की प्रविजनिंग की, जो मार्च तिमाही के लिए 28096.07 करोड़ और एक वर्ष पहले की इसी तिमाही में 8929.48 करोड़ रुपये की थी। वहीं, ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग ऐसेट्स (सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) घटकर कुल दिए कर्ज का 10.69 प्रतिशत पर आ गईं, जो मार्च तिमाही में 10.91 प्रतिशत और पिछले वित्त वर्ष की जून तिमाही में 9.97 प्रतिशत थीं, वहीं, नेट नॉन-परफॉर्मिंग ऐसेटे्स की बात करें तो जून तिमाही में यह घटकर 5.29 प्रतिशत पर आ गईं, जो मार्च तिमाही में 5.73 प्रतिशत, जबकि पिछले वित्त वर्ष की जून तिमाही में 5.97 प्रतिशत थी।

कानूनी सलाह पर खर्च

बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को दी गई जानकारी में एसबीआई ने बताया कि उसने पहली नवंबर, 2017 से लागू नई सैलरी के तहत बकाया रकम के लिए 30 जून, 2018 तक 2655.40 करोड़ रुपए की प्रविजनिंग की थी, जो मार्च में 1659.41 करोड़ थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) की ओर से रेजॉलुशन प्लान को हरी झंडी मिलने पर बैंक ने एक केस पर अप्रैल-जून, 2018 के दौरान कानूनी सलाह के लिए 1952.94 करोड़ खर्च किए।


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