डाटा अपडेट करें प्राइवेट स्कूल

एमएचआरडी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन न करने पर रद्द हो सकती है मान्यता

धर्मशाला— मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्र सरकार भारत द्वारा देश भर के सरकारी व निजी स्कूलों के छात्रों और अध्यापकों के लिए शुरू की गई योजना को राज्य के प्राइवेट स्कूलों ने ब्रेक लगा दी है। एमएचआरडी ने वेबसाइट के माध्यम से देश भर के छात्रों और अध्यापकों की रजिस्ट्रेशन करने की मुहिम चलाई है। एसडीएमआईएस के तहत देश भर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, जबकि राज्य के प्राइवेट स्कूलों द्वारा एसडीएमआईएस में रजिस्ट्रेशन की आनाकानी की जा रही है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला ने पहली से आठवीं तक के छात्रों वाले निजी विद्यालय को डाटा अपडेट करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, एमएचआरडी की वेबसाइट में जानकारी अपलोड न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने को भी सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के सभी स्कूलों के छात्र डाटाबेस प्रबंधन सूचना प्रणाली (एसडीएमआईएस) स्कीम को लागू किया है। इसके तहत केंद्र द्वारा सभी छात्रों और शिक्षकों का ऑनलाइन ही रिकार्ड रखा जा रहा है। इससे सभी छात्रों का ऑनलाइन ही सही-सही रिकार्ड कायम रखा जाएगा। इसमें छात्रों का आधार कार्ड नंबर भी अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। इससे कि एक ही छात्र किसी अन्य स्थान में दाखिला प्राप्त करने पर भी पकड़ा जाएगा। साथ ही वेबसाइट में छात्र के अगली कक्षा में होने पर भी डाटा अपडेट करना होगा।

स्कूल डिजास्टर प्लान बनाना भी जरूरी

राज्य के सरकारी स्कूलों के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों के लिए स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना भी अनिवार्य किया गया है। प्लान बनाकर इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग के निदेशालय में भी जमा करवानी होगी।

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