प्रदेश में ई-चालान सिस्टम जल्द

4.7 करोड़ से खरीदी जाएंगी मशीनें, पुलिस विभाग ने बनाई परचेजिंग कमेटी

 शिमला— प्रदेश में जल्द ही ई-चालान सिस्टम शुरू होगा। इसके लिए पुलिस विभाग ई-चालान मशीनों की खरीद करने जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा इसके लिए परचेज कमेटी का गठन किया गया है, जो कि मशीनों की खरीद करेगी। इन मशीनों की खरीद करने के बाद इस सिस्टम को प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। हिमाचल में ई-चालान सिस्टम का पुलिस विभाग ने ट्रायल कर दिया है। शिमला और सोलन में इस ट्रायल को किया गया है, जो कि सफल रहा है। इसके बाद इसको लागू करने की तैयारी है। पुलिस विभाग को इसके लिए 4.7 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया जा चुका है। इससे ये मशीनें खरीदी जाएंगी। ई-चालान को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। पहले विभाग की इसको पायलट आधार पर शिमला में शुरू करने की जरूरत थी, लेकिन विभाग द्वारा दो जगहों पर इसका ट्रायल सफल होने के बाद अब इस सिस्टम को जिला मुख्यालयों में लागू किया जाएगा। इन जगहों पर ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात जवानों को ई-चालन की मशीनों से लैस किया जाएगा। ये मशीनें बस कंडक्टरों की टिकट काटने की मशीनों की तरह होंगी, जिनके माध्यम से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाएगा। ई-चालान सिस्टम की खासियत यह है कि यह इंटरनेट से जुड़ा होगा और जिससे चालान का सारा डाटा सर्वर में फीड रहेगा। इसका पूरा डिजिटल रिकार्ड रहेगा कि पहले कब-कब चालान हुआ है। इससे बार-बार चालान होने पर वाहन चालक का लाइसेंस जब्त भी किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, चालान काटने वाली इन मशीनों में डेबिट कार्ड से चालान के भुगतान करने की भी सुविधा होगी। इस तरह ये मशीनें पीओएस यानी प्वाइंट ऑफ सेल की तरह भी काम करेंगी। इसमें चालक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को स्वैप कर वहीं मौके पर ही चालान का भुगतान कर सकेंगे। इस सिस्टम के शुरू होने से पुलिस जवानों को चालान बुक अपने साथ नहीं रखनी पड़ेगी। वहीं चालान का पूरा रिकार्ड भी रहेगा। ऐसे में बार-बार चालान होने पर वाहन चालक का लाइसेंस जब्त भी किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि इस सिस्टम के लागू होने से चालान काटने में भी पारदर्शिता आएगी।

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