बिन डीजल 28 एंबुलेंस ठप

 शिमला —राजधानी शिमला में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा बुधवार को पूरी तरह से प्रभावित हुई। शिमला जिला में कुल 30 से 35 एंबुलेंस वाहनों में छह से सात ही चल पाए। जिला में एंबुलेंस सेवा के ठप होने की वजह से स्थिति इतनी विकराल हुई कि मरीजों को परिजनों ने निजी वाहनों में ही अस्पताल तक पहंुचाया। यहां तक कि जिला के उपरी क्षेत्रों में एंबुलेंस सेवा ठप होने की वजह से खासी दिक्कतें हुई। चौपाल, रोहड़ू, नारकंडा, किन्नौर में तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के दावों की सरेआम पोल खुल रही थी। हैरानी की बात है कि राज्य सरकार की चेतावनी के बाद भी जीवीके ईएमआरई कंपनी प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रही है। वहीं कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को सुधारने को लेकर क्या प्रयास कर रहे है, इसकी भी रिपोर्ट नहीं सौंप रहे है। शिमला जिला के अधिकतर क्षेत्रों में बुधवार को सड़कों के किनारे डीजल न होने की वजह से वाहन खड़े थे।  लोगों का कहना है कि जिस तरह से फ्री एंबुलेंस सेवा पूरी तरह से लड़खड़ा गई है, इससे लगता है कि इस समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो पाएगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार इससे अच्छा तो इस सेवा को खत्म ही कर दे। बता दें कि राजधानी शिमला में भी कई मरीजों को आईजीएमसी तक पहंुचाने के लिए 108 पर फोन किया गया, लेकिन डीजल न होने की वजह से एंबुलेंस सेवा का फायदा लोगों को नहीं मिल पाया। उधर, शिमला के संजौली, टुटू, व अन्य क्षेत्रों में एंबुलेंस वाहन पूरा दिन धूप का मजा लेते रहे। उधर, प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पूर्ण चंद का कहना है कि इस बार मरीजों को एंबुलेंस सेवा का लाभ कंपनी की वजह से नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार कंपनी से टैंडर खत्म कर एंबुलेंस में सालों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग के साथ मर्ज करें। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों के वेतन में हो रही देरी भी नहीं होगी। इसके साथ ही अन्य लंबित मांगे जो कर्मचारियों की है वो भी पूरी हो जाएगी।  शिमला में अधिकतर ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्हें कंपनी की ओर से वेतन नहीं दिया गया है। उधर, कुछ एक जिन कर्मचारियों को वेतन मिला भी है, उन्हें भी 300-400 रुपए देकर ठगा गया है। ऐसे कर्मचारियों में भी सरकार के खिलाफ काफी रोष पनप रहा है। फिलहाल अगर सरकार और जीवीके कंपनी ने एंबुलेंस सेवा की बहाली को लेकर कड़े कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में यह बड़ा मुद्दा भी बन सकता है।

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