रिकार्ड खंगाल रहा विजिलेंस
गिरि में गड़बड़ के लिए अफसरों की जिम्मेदारी होगी तय
शिमला— शिमला की गिरि परियोजना में अनियमतिताओं के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी। विजिलेंस परियोजना को लेकर अफसरों की भूमिका की जांच कर रहा है। परियोजना में घटियां पाइपें लगाकर अफसरों ने इनकी मरम्मतों पर करोड़ों खर्च कर दिए। ऐसे में कई अफसरों विजिलेंस की जांच के दायरे में आने की संभावना है। शिमला के लिए बनाई गई परियोजना में किन अधिकारियों की भूमिका रही है, विजिलेंस ने इस बिंदु पर जांच शुरू कर दी है। विजिलेंस ने यह देख रही है कि आखिर किन-किन अफसरों की इस परियोजना को बनाने और इसको शुरू करवाने में भूमिका रही है। विजिलेंस आईपीएच विभाग से रिकार्ड लेकर इसकी तफशीश कर रही है।जानकारों की मानें तो विजिलेंस जांच कर रही है कि परियोजना का काम किन-किन अधिकारियों की निगरानी में हुई है। विजिलेंस की जांच में यह बात पहले ही यह सामने आई है कि इस गिरी परियोजना में कम स्पेसिफिकेशन की पाइपें लगाई गई थी। इसको लेकर काफी पहले आईपीएच एवं विजिलेंस की टीम ने बीते साल अप्रैल माह में यह ज्वाइंट इस्पेंक्शन की थी। इसमें तकनीकी तौर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाइपें नहीं लगने की बात सामने आई थी। ऐसे में विजिलेंस अब उन अफसरों की जिम्मेदारी तय कर रही है, जो परियोजना के निर्माण कार्य से जुड़े रहे हैं। इनमें कुछ अधिकारियों के विजिलेंस की जांच के चपेट में आने की संभावना है। इतना ही नहीं परियोजना बनने के बाद इसके मरम्मत के काम से जुड़े रहे अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। परियोजना के शुरू होते ही इसकी पाइपें फटने शुरू गई थीं और अधिकारी इसकी मरम्मत करते रहे। हर साल इनकी मरम्मत पर लाखों रुपया बहाया जाता रहा। विजिलेंस की जांच में यह सामने आया कि साल 2016 तक इन पाइपों में टांके लगाने के नाम पर ही करीब 56 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। बता दें कि शिमला शहर के लिए साल 2008 में 73 करोड़ रुपए से गिरी परियोजना तैयार की गई थी। हालात यह रही है कि साल 2008 से 2016 तक इसकी मरम्मत पर ही करीब 56 करोड़ खर्च किए गए। इसके बाद जब साल 2016 में यह परियोजना नगर निगम के हवाले हुई तो इसने तो इस एक किलोमीटर में करीब साढ़े चार करोड़ रुपए में नई लाइन बिछाई गई। तब से यह परियोजना सही चल रही है।
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