सोलर रूफ टॉप का लाभ उठाएं

सरकार की योजना पर बिजली बोर्ड ने शुरू किया अभियान

शिमला— प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति के तहत सोलर रूफ टॉप पर सबसिडी देकर लोगों को सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया है। इस काम में बिजली बोर्ड भी जनता को जागरूक कर रहा है। बिजली बोर्ड लिमिटेड के उपनिदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर ने कहा है कि रूफ टॉप सौर ऊर्जा नीति के अनुसार कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकता है। इस नीति में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से 70 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है। औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थान के मामले में केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं होगी। नीति में लाभार्थी, प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा उसको स्वीकृत किए गए कुल लोड क्षमता के 30 प्रतिशत का रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकता है। लाभार्थी को पहले बिजली बोर्ड से उनके प्रारूप पर सहमति लेनी होगी, जो कि हिमऊर्जा, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सहमति मिलने के बाद लाभार्थी को रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रपत्र पर हिमऊर्जा को आवेदन करना होगा, जो कि हिमऊर्जा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिजली बोर्ड के सभी उपभोक्ता, जो कि अपने घरों में रूफ टॉप सोलर पीवी संयंत्रों को लगाना चाहते हैं, परियोजना क्षमता रेंज कम से कम एक केडब्लयूपी से एक एमडब्लयूपी तक (एसी साइड) बैटरी बैकअप समर्थन के साथ इसे स्थापित करने के लिए योग्य होंगे। ऐसी प्रणाली से उत्पन्न बिजली का उपयोग छत के मालिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जबकि अतिरिक्त उत्पादन की नैट मीटरिंग के आधार पर ग्रिड को आपूर्ति की जाएगी। नेट आधार पर निर्यात ऊर्जा को निपटान अवधि का हिस्सा बनाकर तत्काल अगली बिलिंग अवधि में बिजली क्रेडिट के आधार पर आगे ले जाया जाएगा।

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