एनजीटी के पास पहुंची रिपोर्ट

By: Sep 11th, 2018 12:05 am

मनाली के होटलों पर अब 19 को होगी सुनवाई, होटलियर्ज टेंशन में

मनाली— मनाली के होटलों पर अब एनजीटी में सुनवाई 19 सितंबर को होगी। प्रशासन द्वारा मनाली के 576 होटलों की फाइनल जांच रिपोर्ट जहां छह सितंबर को प्रदेश सरकार को सौंपी गई थी, वहीं नौ सितंबर को एनजीटी ने इस मामले की अगली तारीख देते हुए इस पर सुनवाई 19 सितंबर को रखी है। 625 पन्नों वाली इस जांच रिपोर्ट में करीब 40 फीसदी होटलों को डिफाल्टर बताया गया है। हालांकि इन सभी होटलों को एनजीटी की जांच टीम ने पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं। लिहाजा 19 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यहां बता दें कि एनजीटी ने हाल ही में कुल्लू प्रशासन को यह आदेश दिए थे कि मनाली में चल रही सभी होटल इकाइयों का पूरा ब्यौरा एक साथ उसे दिया जाए, ताकि मामले पर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। ऐसे में जिला प्रशासन ने मनाली के करीब 711 होटलों की जांच की, जिसमें 135 होटलों की रिपोर्ट पहले ही एनजीटी को प्रशासन ने सरकार के माध्यम से सौंपी थी, वहीं 576 होटलों की नई जांच रिपोर्ट छह सितंबर को जिला प्रशासन ने सरकार को सौंपी। ऐसे में एनजीटी ने अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 19 सितंबर तय की है। बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा तैयार की गई 625 पन्नों वाली रिपोर्ट में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले होटल संचालाकों का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है, लिहाजा इन पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने जहां कसोल के होटलों पर हाल ही में कार्रवाई करते हुए करीब 35 होटलों को सील किया है, वहीं अब एनजीटी में होने वाली मनाली के होटलों कि सुनवाई ने होटल संचालाकों की दिल की धडक़ने बढ़ा दी हैं। प्रशासन की जांच टीम के हवाले से कहे तो मनाली के 40 फीसदी होटल ऐसे है, जिनका निर्माण नियमों को ताक पर रख किया गया है। इनमें टीसीपी, आईपीएच, वन विभाग, राजस्व विभाग, पर्यटन विभाग  व प्रदूशण नियंत्रन बोर्ड के नियमों को नजर अंदाज किया गया है और होटलों का निर्माण किया गया है। ऐसे में जांच टीम ने इन्हें जहां कुछ समय नोटिस जारी किए हैं, वहीं अब इनका पूरा ब्यौरा भी 625 पन्नों की रिपोर्ट में दिया है एनजीटी की जांच टीम के अध्यक्ष एवं एडीएम कुल्लू अक्षय सूद का कहना है कि एनजीटी ने मनाली के होटलों पर सुनवाई की नई तारीख तय कर दी है।  अब 19 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार ने एनजीटी को मनाली के 576 होटलों की रिपोर्ट सौंप दी है।

 


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