जीएसटी ने उलझाई ठेकेदारों की आर्थिक नीति

रिकवरी निर्धारण फार्मूले के विरोध में दो दिन बंद रखेंगे कामकाज

मंडी – स्टेट कांटै्रक्टर   वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन  दिनेश कुमार ने 17 और 18 सितंबर को स्टेट कांटै्रक्टर  वेलफेयर एसोसिएशन की कॉल पर पूरे प्रदेश के ठेकेदारों से आग्रह किया कि वह सरकार से ठेके पर लिए कार्य बंद रखें। उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकारी तौर पर निर्धारित रिकवरी फार्मूले के विरोध में स्टेट कांटै्रक्टर वेलफेयर एसोसिएशन  की कॉल पर लिया गया है, जो शनिवार को शिमला में आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी बात पर गौर नहीं करती, विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर फार्मूले की समीक्षा नहीं की तो विरोध अतिरिक्त 15 दिन तक भी जारी रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिकवरी फार्मूला जो सरकार द्वारा निर्धारित किया है ,उसके विरोध में दो दिन तक कार्य बंद रखने का फैसला शनिवार को शिमला में आयोजित ठेकेदार वेलफेयर  एसोसिएशन की बैठक में   संतोष विज की अध्यक्षता में  लिया गया है, जिस पर पूरे तौर पर अमल करवाया जाएगा। सरकार द्वारा जीएसटी की अदायगी के लिए   निर्धारित फार्मूले पर  आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा  है कि सरकार फार्मूले के निर्धारण से पहले  ठेकेदार एसोसिएशन के साथ टेबल टॉक करें, ताकि  फार्मूले का निर्धारण सही तरीके से किया जा सके। चेयरमैन दिनेश शर्मा ने कहा कि  बनाई गई नीति ठेकेदारों द्वारा लिए गए निर्माण कार्य पर आर्थिक प्रभाव डालेगी। रिफंड की नीति इसमें विशेष है। उन्होंने कहा कि तमाम ठेकेदार 17-18 सितंबर को अपने काम  सरकार द्वारा तय गलत फार्मूेले के विरोध में बंद रखेंगे । उन्होंने कहा अगर फार्मूला एसोसिएशन द्वारा उठाई  गई आपत्तियों के अनुरूप नहीं होगा तो विरोध 15 दिन तक जारी रहेगा। फिलहाल 17 सितंबर और 18 सितंबर की हड़ताल का फैसला ठेकेदार यूनियन द्वारा शनिवार को शिमला में लिया गया है, जिस पर  कड़ाई से अमल किया जाएगा । उन्होंने कहा  कि  बरसात के मौसम के दौरान सड़कों को पहले ही भारी नुकसान पहुंच चुका है, जिसमें ठेकेदारों के कार्य भी सम्मिलित हैं। हड़ताल के चक्कर में अगर समय खराब हुआ तो वर्किंग सीजन कम हो जाएगा और ठंड का प्रकोप होने से पहाड़ी क्षेत्र के कार्य प्रभावित होंगे। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह स्टेट कांटै्रक्टर  वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जल्द  सेटलमेंट करे, ताकि काम रोकने से स्टेट की प्रगति पर बुरा असर न पड़े।

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