टीएमसी में रेगुलर प्रिंसीपल की तैनाती आफत

हाई कोर्ट के फैसले से बैकफुट पर आई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

शिमला —टांडा मेडिकल कालेज में रेगुलर प्रिंसीपल की नियुक्ति सरकार के लिए आफत बन गई है। रमेश भारती को प्रिंसीपल पद से हटाने के बाद हाई कोर्ट के फैसले के कारण राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। हाई कोर्ट ने रमेश भारती को वापस टांडा भेजने के आदेश पारित किए हैं। सरकार ने उच्च न्यायालय के इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इस कसरत के बावजूद राज्य सरकार टांडा मेडिकल कालेज में रेगुलर प्रिंसीपल की ताजपोशी को लेकर बुरी तरह से संकट में फंस गई है। रमेश भारती को हटाने के बाद भी सरकार वरिष्ठता के आधार पर प्रिंसीपल की नियुक्ति का फैसला नहीं ले पा रही है। इसके पीछे दावेदारों के विजिलेंस केस मुख्य कारण हैं। सत्ता काबिज के बाद राज्य सरकार ने टांडा मेडिकल कालेज के प्रिंसीपल रमेश भारती को मेडिकल एजुकेशन का एडवाइजर नियुक्त किया था। इन आदेशों के तहत सर्जरी विभाग के एचओडी रमेश भारती की राज्य मुख्यालय शिमला में तैनाती की गई थी। इन आदेशों के खिलाफ रमेश भारती ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। उन्होंने अपने आवेदन में कहा था कि मैं सर्जरी विभाग का एचओडी हूं। इस कारण मुझे टांडा से हटाकर मेडिकल एजुकेशन का एडवाइजर गलत लगाया गया है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश पारित कर कहा था कि डा. भारती सर्जरी विभाग से जुड़े हैं। इस कारण उनकी नियुक्ति मेडिकल कालेज टांडा में ही की जाए। बहरहाल, हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट के इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।  यही कारण है कि निचले हिमाचल के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान टांडा हमेशा सियासत का भी अखाड़ा बना रहा है। टांडा मेडिकल कालेज से अधिकतर प्रिंसीपल की विदाई तनावपूर्ण माहौल में हुई है। इसके चलते सरकार स्थाई प्रिंसीपल की नियुक्ति के लिए जद्दोजहद कर रही है।

छह वरिष्ठ चिकित्सकों की एसीआर मांगवाई

सरकार ने रेगुलर प्रिंसीपल की नियुक्ति के लिए छह वरिष्ठ चिकित्सकों की एसीआर मांगी है। वरिष्ठता सूची के आधार पर पहला नंबर डा. आरएस यादव का है। इसके बाद डा. रमेश भारती वरिष्ठता सूची में शामिल है। तीसरे नंबर पर डा. भानु शामिल हैं। इसके अलावा डा. धीरज कपूर की भी एसीआर मांगी गई है। जाहिर है कि राज्य सरकार ने डा. भानु को कार्यकारी प्रिंसीपल तैनात किया है। इसके चलते रेगुलर प्रिंसीपल की नियुक्ति सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। सरकार इस पद पर डा. भानु की नियमित ताजपोशी के हक में है। बावजूद इसके कई कानूनी अड़चनें सरकार के लिए दुविधा का मंजर बनी हुई हैं।

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