नए संशोधन एक्ट के वापस होने तक जारी रहेगा विरोध
हिमाचल जागरूक सवर्ण मंच ने किया ऐलान, समर्थन करने वाली पार्टी का देंगे साथ
बिलासपुर – जब तक केंद्र सरकार पारित किए गए नए संशोधन एक्ट को वापस नहीं लेती है, तब तक हिमाचल जागरूक सवर्ण/सामान्य जाति इसका विरोध करती रहेगी। आने वाले लोकसभा चुनावों में केवल उसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दिया जाएगा जो इस मांग को समर्थन करेगा। यह ऐलान हिमाचल जागरूक सवर्ण मंच के अध्यक्ष डा. केडी लखनपाल और महासचिव भूपेंद्र सेन ने किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय इकाइयों का गठन करके केंद्रीय संगठन के साथ समन्वय स्थापित करके आगामी रणनीति तय की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण कार्यक्रम भी निर्धारित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मंच का गठन करने का मुख्य उद्देश्य सवर्ण व सामान्य समाज को इकट्ठा करके उनके हितों की लड़ाई लड़ना है, क्योंकि आजादी के बाद भी राजनेता आज भी उनके लिए काले कानून बनाने पर आमादा हैं, जो अब बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मंच किसी जाति, धर्म व समुदाय के खिलाफ नहीं है। सवर्ण समुदाय के हितों से कुठाराघात को कतई सहन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए कोई भी कुर्बानी देने से यह समुदाय कभी पीछे नहीं हटेगा। केडी लखनपाल के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने क्या गलत कहा था कि उपमंडलीय पुलिस अधिकारी एससी/एसटी के अंतर्गत प्रताड़ना केस को प्रथम सूचना रपट दर्ज करने से पहले पूरी तरह छानबीन कर ले और यदि तथ्य पाए जाते हैं तो प्राथमिकी दर्ज करें और आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस अधीक्षक से अनुमति लें। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि आज तक इतिहास तथा घटित घटनाओं को आधार बनाते हुए ही जनहित याचिका पर यह निर्णय न्यायालय ने सुनाया था, जो तर्कसंगत था। संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। इसलिए कोई भी ऐसा कानून जबरदस्ती ठोंकने की बजाय उसे तर्कसंगत तरीके से ही परखकर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह बात प्रदेश के सांसदों व विधायकों से भी की जाएगी कि क्यों उन्होंने इसे कानून बनाने में बिना सवर्ण समुदाय का ध्यान रखकर कानून बनने दिया और समाज में एक खाई पैदा कर दी। केडी लखनपाल ने कहा कि समाज को जातियों में बांटने की बजाय इसे एकजुट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिकी होना चाहिए।
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