पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा से सवाल-जवाब

जमीन खरीद की मंजूरी के लिए घूस लेने के आरोप में पूछताछ

शिमला – धारा-118 के तहत जमीन खरीद की मंजूरी के लिए तथाकथित घूस लेने के मामले में पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा से पूछताछ की गई है। विजिलेंस मुख्यालय में पी मित्रा से करीब सात घंटों तक कड़ी पूछताछ की गई। पी मित्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। इसी मामले में दो अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई है। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस पी मित्रा से हुई पूछताछ से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में जांच एजेंसी उनको फिर से पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। जानकारी के अनुसार घूसखोरी के मामले में विजिलेंस ने पूर्व मुख्य सचिव को सोमवार को तलब किया था। पी मित्रा अपनी सरकारी गाड़ी से सुबह करीब पौने 11 बजे विजिलेंस मुख्यालय पहुंचे। विजिलेंस के एडिशनल एसपी विनोद कुमार की अगवाई में विजिलेंस की एक टीम ने कान्फ्रेंस हाल में पी मित्रा से पूछताछ की।  विजिलेंस ने पी मित्रा से कई मामलों में धारा-118 की मंजूरी के लिए घूस लेने से संबंधि सवाल पूछे। सूत्रों का कहना है कि पी मित्रा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना था कि जो भी अनुमतियां दी गई हैं, उनके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई हैं। विजिलेंस ने फोन टैपिंग के संबंध में पी मित्रा से सवाल पूछे। उन्होंने फोन टैपिंग में अपनी आवाज होने से साफ इनकार किया है। वहीं, विजिलेंस ने विनोद मित्तल और विवेक डोगरा से भी शाम को पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि इस पूछताछ में विनोद मित्तल और विवेक डोगरा ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दोनों के बयान काफी अहम माने जा रहे हैं। दोनों के बयान से कई लोग बेनकाब हो सकते हैं।

क्या था मामला

23 नवंबर, 2010 को शिमला में बस पुराने बस अड्डे के समीप विजिलेंस की एक टीम ने एक कार को रोकर इसकी चैकिंग की। इस कार में विनोद मित्तल और चंद्र प्रकाश कथूरिया बैठे थे। विजिलेंस ने कार से पांच लाख रुपए बरामद किए। विजिलेंस ने 21 मार्च, 2011 को राज्य विजिलेंस थाना में इस संबध में पीसीए की धारा-8 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। विजिलेंस द्वारा की गई फोन टैपिंग से यह सामने आया था कि विवेक डोगरा, विनोद मित्तल के साथ कसौली में रिजार्ट बनाने वाले जैन आपस में लगातार संपर्क में थे। इतना ही नहीं, विवेक डोगरा और विनोद कुमार मित्तल राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के साथ भी संपर्क में थे। फोन पर हुई रिकार्डिंग से कसौली में भूमि खरीद के लिए मंजूरी की एवज में पैसों की मांग की बात सामने आई थी।  कोर्ट के आदेश  पर विजिलेंस अब मामले की जांच कर रही है।

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