पेंशन अदालतें तुरंत करेंगी समाधान

22वीं पेंशन अदालत के शुभारंभ पर बोले हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु

चंडीगढ़ —हरियाणा में पेंशन संबंधी मामलों के त्वरित समाधान के लिए राज्य वित्त विभाग ने सभी जिलों में एक साथ पेंशन अदालतों का आयोजन कर एक अनूठी शुरुआत की है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा निवास में आयोजित 22वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ करने उपरांत उपस्थित वित्त, महालेखाकार तथा पेंशनभोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 25 सितंबर एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस तक देशभर में सेवा दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है और इस कड़ी में राज्य में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संबंधित मामलों के त्वरित समाधान के लिए सभी जिलों में एक साथ पेंशन अदालतों का आयोजन वित्त विभाग की एक अनूठी पहल है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस अनूठी योजना को पूरे देश में एक साथ लागू करने के लिए की गई पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 2.72 लाख पेंशनभोगी हंै, जिन्हें सालाना 8301.28 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन लाभ मिलें यही उनकी मंशा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर हर तीन माह में एक बार पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी की सेवानिवृत्त से पहले पेंशन संबंधी समस्त दस्तावेज समय पर पूरे हों। उन्होंने संबंधित उपायुक्तों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जिलोंं में लंबित पेंशन मामलों की समीक्षा भी की तथा कई पेंशनभोगियों को पेंशन अदायगी आदेश पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव टीवीएसएन प्रसाद, वित्त सलाहकार सुनील शरण तथा वित्त विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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